अमित शहा कायद्याच्याही वर आहेत का : खंडपीठाचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2017 05:24 PM2017-08-16T17:24:28+5:302017-08-16T17:24:55+5:30
दाबोळी विमानतळावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या जाहीर सभेला परवानगी दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.
पणजी, दि. 16 : दाबोळी विमानतळावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या जाहीर सभेला परवानगी दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. शहा कायद्याच्याही वर आहेत का, असा सवाल करुन या प्रकाराची पुनरावृत्ती होता कामा नये, अशी तंबीच दिली आहे.
१ जुलै रोजी झालेल्या या सभेच्या प्रकरणात समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल व न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्यासमोर बुधवारी ही याचिका सुनावणीस आली. खंडपीठ पुढील आदेश येत्या २१ रोजी देणार आहे. या विमानतळावर नौदल तळ असल्याने ती संवेदनशील जागा आहे. संरक्षण दलाच्या जागेत ही सभा घेण्यात आली ती अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. सभेमुळे विमानतळावर जाणाºया-येणाºयांची गैरसोय झाली तसेच भादंसंच्या कलम १४१ चे उल्लंघन झालेले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या बेकायदा कृत्याबद्दल अमित शहा तसेच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याविरुध्द या प्रकरणात गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश दिला जावा, अशी आयरिश यांची मागणी आहे. याचिकेत केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे डेप्युटी कमांडंट यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे तसेच देशाच्या इतिहासात बहुधा प्रथमच विमानतळासारख्या सुरक्षेच्यादृष्टिने अतिसंवेदनशील आवारात राजकीय पक्षाने अशी जाहीर सभा घेतलेली असावी, असे मत व्यक्त करताना. सरकारला कायद्याचा भंग करण्याची परवानगी कोणी दिली, असा सवाल याचिकेत करण्यात आला आहे.
हा प्रकार उत्स्फूर्ततेने घडला, असा बचाव प्राधिकरणाने घेतला असता न्यायालयाने ते मान्य न करता ही सभा पूर्वनियोजित नव्हती तर व्यासपीठ, सोफा, रेड कार्पेड, ध्वनी यंत्रणा अचानक कुठून आले, असा सवाल न्यायालयाने केला. विमानतळावर सभा घेण्याची परवानगी प्राधिकरणाने आधी कोणाला दिली होती का, तसेच ह्यउद्या मला मुलाचा वाढदिवस विमानतळावर साजरा करायचा झाला तर परवानगी देणार का?,ह्ण असा प्रश्नही न्यायमूर्ती पटेल यांनी केला.
आयरिश यांनी न्यायालयाला सभेचे फोटोही सादर केले. भाजपने एकीकडे ही सभा पूर्वनियोजित नव्हती व कार्यकर्त्यांच्या उत्स्फूततेने सर्व काही घडल्याचा दावा केला होता तर दुसरीकडे सभेसाठी आवश्यक ती परवानगी घेतली होती असाही पक्षाचा दावा आहे यात खरे काय, असा आयरिश यांचा सवाल आहे.