१८ वर्षे वय होताच मतदार यादीत समावेश होणार; अमित शहांनी सांगितली योजना, सरकार आणणार विधेयक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, "जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांचा डेटा विशेष प्रकारे जतन केल्यास, जनगणनेदरम्यानच्या वेळेचा अंदाज घेऊन विकासकामांचे योग्य नियोजन करता येईल."

भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय, 'जंगनाना भवन' चे उद्घाटन काल केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याहस्ते झाले.यावेळी शाह यांनी जनगणना प्रक्रिया आणि मतदार यादी संदर्भात माहिती दिली. अमित शाह म्हणाले, जन्म आणि मृत्यूशी संबंधित डेटा आणि एकूण विकास प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी सरकार संसदेत विधेयक आणण्याचा विचार करत आहे. 

'डिजिटल, संपूर्ण आणि अचूक जनगणना डेटाचे बहुआयामी फायदे होतील. जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित नियोजन हे सुनिश्चित करते की विकास गरीबातील गरीबांपर्यंत पोहोचतो. जन्म-मृत्यू दाखल्यांची माहिती विशेष पद्धतीने जतन केल्यास विकासकामांचे योग्य नियोजन करता येईल, असंही शाह म्हणाले.

बँकांतून आजपासून बदलून घेता येणार २ हजारच्या नोटा; आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले, ३० सप्टेंबरपर्यंत वाट पाहू

अमित शाह म्हणाले, 'मतदार यादीशी मृत्यू आणि जन्म नोंदणी जोडण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले जाईल. या प्रक्रियेअंतर्गत एखादी व्यक्ती १८ वर्षांची झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर ती माहिती आपोआप निवडणूक आयोगाकडे जाईल, ज्यामुळे मतदार यादीतून नाव हटवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा (RBD), १९६९ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट जारी करणे आणि लोकांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ देणे इत्यादी बाबी देखील सोपी करेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

शाह म्हणाले, “जन्म-मृत्यू दाखल्यांचा डेटा विशिष्ट पद्धतीने जतन केल्यास जनगणनेदरम्यानच्या कालावधीचा अंदाज घेऊन विकासकामांचे नियोजन योग्य प्रकारे करता येईल. पूर्वी विकासाची प्रक्रिया तुकड्या-तुकड्या पद्धतीने होत होती. २०१६ मध्ये पूर्ण झाले कारण विकासासाठी पुरेसा डेटा उपलब्ध नव्हता. 

शाह म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर प्रत्येक गावात वीज, सर्वांना घरे, सर्वांना पिण्याचे पाणी, सर्वांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी, प्रत्येक घरात शौचालये बांधण्याची योजना स्वीकारण्यात आली. “त्याला इतका वेळ लागला कारण या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी किती पैसे लागतील याची कोणालाच कल्पना नव्हती, कारण जनगणनेची उपयुक्तता कल्पना केलेली नव्हती, जनगणनेशी संबंधित डेटा अचूक नव्हता, उपलब्ध ऑनलाइन प्रवेश नव्हता. डेटा आणि जनगणना आणि नियोजन अधिकाऱ्यांशी समन्वय नव्हते.