NRC आणि NPRबाबत अमित शाह यांनी केले मोठे विधान, म्हणाले...

केंद्र सरकारचा एनपीआरचे अद्ययावतीकरण करण्याचा निर्णय म्हणजे एनआरसी लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि विचाराधीन असलेल्या एनसीआरवरून सध्या देशातील वातावरण तापलेले आहे. त्यातच आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजेच एनपीआरचे अद्ययावतीकरण करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे एनआरसी लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र एनआरसी आणि एनपीआर यांच्यात काहीही संबंध नसल्याचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. तसेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Home Minister Amit Shah to ANI: There is no link between National Register of Citizens (NRC) and National Population Register (NPR), I am clearly stating this today pic.twitter.com/zK32RIFyLh

— ANI (@ANI) December 24, 2019

''एनआरसी संपूर्ण देशात लागू होणार की काही भागांतच लागू होणार याबाबत सध्यातरी चर्चा झालेली नाही. कॅबिनेट आणि पार्लामेंटमध्येही चर्चा झालेली नाही. याबाबत वाद घालण्याची गरज नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी केलेले विधान योग्य आहे,''असे अमित शाह यांनी सांगितले. 

#WATCH Home Minister Amit Shah speaks to ANI on National Population Register, NRC/CAA and other issues. https://t.co/g4Wl8ldoVg

— ANI (@ANI) December 24, 2019

एनपीआरला केरळ आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोध केला आहे. त्याबाबत अमित शाह म्हणाले की, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरमधील आकडेवारीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारांना आपली धोरणे ठरवता येतात. त्यामुळे केरळ आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना माझे आवाहन आहे की त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. 

डिटेंशन सेंटर ही निरंतर प्रक्रिया
यावेळी अमित शाह यांनी डिटेंशन सेंटरबाबत येत असलेल्या वृत्तांबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे. ''डिटेंशन सेंटर ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे सध्यातरी देशात केवळ एक डिटेंशन सेंटर आहे. ते आसाममध्ये आहे. देशाच्या नागरिकत्वासाठी तसेच काही काळ वास्तव्य करण्यासाठी काही नियम असतात. मग अनधिकृतरीत्या देशात घुसलेल्यांना पकडल्यावर त्यांचे काय करणार, त्यांना कुठे ठेवणार, त्यांना तुरुंगात ठेवू शकत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या तात्पुरत्या रहिवासासाठी डिटेंशन सेंटर उभे करावे लागते. तेथून सर्व प्रक्रिया करून संबंधितांना परत माघारी धाडले जाते. 

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अर्थात एनपीआरच्या  अद्ययावतीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान,  जनगणना नोंदणी आणि एनपीआरच्या  अद्ययावतीकरणासाठी कुठलीही कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिक पद्धतीची गरज पडणार नाही. तर केवळ स्वयंघोषणेद्वारे स्वत:ची नोंदणी करता येईल. 

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन देशातलं वातावरण तापलं असताना मोदी सरकारनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० डिसेंबर २०२० दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यासाठी घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशानं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे.  

एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये नेमका फरक काय?
एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये बराच फरक आहे. देशात अवैध पद्धतीनं वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशानं एनआरसी लागू करण्यात येणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी वारंवार म्हटलं आहे. तर विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाईल.  

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अंतर्गत एखाद्या बाहेरुन आलेल्या आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून वास्तव्य करत असलेल्या व्यक्तीचीही माहिती गोळा केली जाईल. सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याच्या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करण्यात येणार आहे.   

मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारनं २०१० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची सुरुवात केली. २०११ मधील जनगणनेच्या आधी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचं काम सुरू झालं होतं. आता पुन्हा २०२१ मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचं कामदेखील सुरू करण्यात येणार आहे.