गुन्हेगाराचे वय पाहून कारवाई करायची का; अमित शहा यांचा विरोधकांना सवाल
By देवेश फडके | Published: February 19, 2021 12:12 PM2021-02-19T12:12:21+5:302021-02-19T12:14:25+5:30
ट्विटर टूलकिटसंदर्भात दिशा रवि अटक प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांचे पहिल्यांदा वक्तव्य समोर आले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन अमित शहांनी केले आहे. कारवाई करताना गुन्हेगाराचे वय पाहता कामा नये, असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
नवी दिल्ली :ट्विटर टूलकिटसंदर्भात दिशा रवि अटक प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांचे पहिल्यांदा वक्तव्य समोर आले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन अमित शहांनी केले आहे. कारवाई करताना गुन्हेगाराचे वय पाहता कामा नये, असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. (amit shah says age of any convict should not be asked)
किसान आंदोलनात खलिस्तानी लिंक ते टूलकिट प्रकरणी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले की, पोलीस आपली जबाबदारी आणि काम योग्य पद्धतीने करत आहे. कोणत्याही व्यक्तीने गुन्हा केला, तर त्याचे वय आणि प्रोफेशन पाहावे का, असा सवाल अमित शहा यांनी उपस्थित केला.
पोलिसांनी कारवाई करताना वय, प्रोफेशन पाहणे चुकीचे आहे, असे सांगत पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर अमित शहा यांनी टीका केली. कोणाला यात चुकीचे वाटत असेल, तर त्यांनी न्यायालयात जावे. कायदेशीर कारवाईवर टीका करणे, प्रश्न उपस्थित करणे आताच्या घडीला फॅशन झाली आहे. कोणतीही तपास संस्था प्रोफेशनली काम करत असेल, तर सवाल उपस्थित करता कामा नये, असे अमित शहा यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
“...अन् भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांचा कुटील डाव अयशस्वी; अखेर सत्य उजेडात आलं”
गुन्हेगारावर कारवाई करताना वय, प्रोफेशन, लिंग पाहून गुन्हा दाखल केला जात नाही. प्राथमिक माहिती अहवाल चुकीचा वाटत असल्यास यासंदर्भात न्यायालयात जावे. देशभरात अनेकांचे वय २१ वर्षे आहे. पण दिशा रवि हिलाच का अटक करण्यात आली, असा प्रतिप्रश्न अमित शहा यांनी केला आहे.
मीडियामध्ये कोणतीही गोष्ट लीक नाही
शेतकरी आंदोलनप्रकरणात जारी करण्यात आलेल्या टूलकिट प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दिशा रविच्या तपासाचा कोणताही तपशील मीडियामध्ये लीक करण्यात आलेला नाही, असे दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. दिशा रविकडून उच्च न्यायालयात यासंदर्भात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये तपासाविषयीची माहिती मीडियामध्ये लीक करण्यासाठी पोलिसांना रोखण्यासाठी निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.