अम्मांचा आज फैसला

तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री आणि अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जे. जयललिता यांच्यासाठी उद्या सोमवारचा दिवस मोठा असणार आहे.

बंगळुरू : तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री आणि अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जे. जयललिता यांच्यासाठी उद्या सोमवारचा दिवस मोठा असणार आहे. सुमारे ६८ कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेला चार वर्षांचा कारावास आणि १०० कोटींच्या दंडांच्या शिक्षेविरुद्ध जयललितांनी दाखल केलेल्या अपिलावर कर्नाटक उच्च न्यायालय सोमवारी निर्णय सुनावणार आहे.
न्यायालयाच्या सोमवारच्या निकालाचे तामिळनाडूच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यात राज्यात उण्यापुऱ्या वर्षभरानंतर विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या निकालाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहे.
कायद्याच्या जाणकारांच्या मते, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी. आर. कुमारस्वामी यांचे एकलपीठ निर्णय देईल, त्यावेळी ६७ वर्षीय जयललितांना यावेळी न्यायालयात हजर राहण्याची गरज नाही. जयललिता यांनी १९९१ मध्ये मुख्यमंत्रिपदावर येण्यापूर्वी तीन कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती. आपल्या सत्ताकाळात त्यांनी दर महिन्याला केवळ १ रुपया मानधन घेतले होते. मात्र पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्याकडे ६६.६५ कोटींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले होते. १८ सप्टेंबर १९९६ रोजी त्यांच्याविरुद्ध याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला होता.
निकालादिवशी प्रचंड संख्येने अण्णाद्रमुकचे समर्थक बंगळूरू येथे पोहोचण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या एक किलोमीटर परिसरात सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्रवेशबंदी लागू केली आहे. याशिवाय सुरक्षा व्यवस्थाही वाढविण्यात आली आहे. चेन्नईत अण्णाद्रमुकच्या कार्यकर्त्यांनी मंदिरांत पुजाअर्चा केली. जयललिता यांच्या बाजूने निकाल लागावा म्हणून प्रार्थना करण्यात आल्या. तामिळनाडूच्या अन्य भागांतही पक्ष कार्यकर्त्यांनी प्रार्थना केली. (वृत्तसंस्था)

... तर दहा वर्षे निवडणूक बंदी
गतवर्षी २७ सप्टेंबरला विशेष न्यायालयाने बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी जयललितांना चार वर्षांचा कारावास व १०० कोटींचा दंड ठोठावला होता.

या शिक्षेला जयललिता व अन्य तिघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी सुटका झाल्यास तो जयललितांचा मोठा राजकीय पुनर्प्रवेश ठरेल. याउलट प्रतिकूल निकाल त्यांच्यासह त्यांच्या पक्षाच्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुंग लावणारा ठरेल.

प्रतिकूल निकाल आल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत १० वर्षे निवडणूक लढण्यास त्यांना बंदी असेल. वरिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा रद्द न केल्याच्या स्थितीत दोषसिद्धीच्या तारखेपासून चार वर्षे आणि त्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत त्या निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.