‘अमूल’ला युरोप बंदी; केंद्र सरकार मात्र थंड

युरोपीय युनियनसोबत मुक्त व्यापार समझोत्याबद्दल (फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट) चर्चा सुरू असतानाही ‘अमूल’ला युरोपीय देशांमध्ये आपले उत्पादन विकण्याची अद्याप परवानगी मिळालेली नाही

प्रमोद गवळी,  नवी दिल्ली
युरोपीय युनियनसोबत मुक्त व्यापार समझोत्याबद्दल (फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट) चर्चा सुरू असतानाही ‘अमूल’ला युरोपीय देशांमध्ये आपले उत्पादन विकण्याची अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांनी बुधवारी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. या संदर्भात निर्माण होणारे अडथळे दूर करण्यात आले आहेत काय, हे जाणण्याचा प्रयत्न दर्डा यांनी यावेळी केला.
दर्डा यांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने थातूरमातूर उत्तर दिले, ज्यामुळे केवळ दर्डाच नव्हे तर अवघे सभागृह असमाधानी असल्याचे दिसून आले. दरम्यान विजय दर्डा यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्र्यांना पत्र लिहून आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली व यावर योग्य उत्तर देण्याची मागणी केली. अमूल हे मुख्यत्वे गुजरात को-आॅपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनचे ब्रँड आहे, ज्याने आपल्या गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार उत्पादनांच्या माध्यमातून केवळ देशातच नव्हे तर विदेशातही आपला जम बसविला आहे. असे असतानाही राज्यसभेत या मुद्यावरील केंद्रची भूमिका मात्र थातूरमातूरच दिसत आहे. वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारामन ह्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित नव्हत्या. त्यामुळे संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी प्रश्नांना उत्तरे दिली.
युरोपीय युनियनसोबत मुक्त व्यापार समझोता करण्याच्या मार्गात येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा विजय दर्डा यांनी पूरक प्रश्न विचारून, युरोपीय युनियनसोबत मुक्त व्यापार समझोताच्या मार्गातील समस्येवर तोडगा निघाला काय, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रामुख्याने अमूल व अन्य दुग्ध उत्पादनांबाबत निर्माण झालेला पेच सुटला काय? जो समझोता झालेला आहे, त्याचे स्वरूप नेमके कसे आहे? फार्मास्युटिकल आणि आॅटोमोबाईल आदी क्षेत्रांमध्ये युरोपीय युनियनसोबत मुक्त व्यापार समझोता करण्यासाठी आतापर्यंत चर्चेच्या किती फेऱ्या झाल्या? त्यात निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत काय, असे प्रश्न विजय दर्डा यांनी विचारले.
दर्डा म्हणाले, ‘कडक नियम व मापदंड असतानाही अमूल अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्ये आपली उत्पादने यशस्वीरीत्या विकत आहे. परंतु युरोपीय युनियन मुद्दामून अमूलला व्यापार करण्यापासून रोखत आहे. युरोपीय युनियनची उत्पादने आमच्या देशात विकण्यात येऊ नयेत यासाठी सरकारने कोणती कारवाई केली? आमच्या डेअरी, फार्मा आणि आॅटोमोबाईल उद्योगांच्या हितांचे रक्षण करण्यात आले पाहिजे.