अर्थसंकल्पात मोदी सरकारची एक घोषणा, चीनचं टेन्शन वाढणार...! भारताला होऊ शकतो मोठा फायदा

अर्थसंकल्प 2024 वरून विरोधी पक्ष सरकार विरोधात आक्रमक आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात भारत सरकारने एक अशी घोषणा केली आहे, ज्यामुळे चीनचे टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे.

देशातील नरेंद्र मोदी सरकारने अपल्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्प 2024 वरून विरोधी पक्ष सरकार विरोधात आक्रमक आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात भारत सरकारने एक अशी घोषणा केली आहे, ज्यामुळे चीनचे टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात कॉरपोरेट टॅक्स कमी करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जगभरातील कंपन्यांसाठी भारत चीनचा एक मोठा पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो. 

चीनला बसेल झटका...!  
केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात परदेशी कंपन्यांचा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकप्लीय भाषणादरम्यान म्हणाल्या, देशाच्या आवश्यकतेनुसार, परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट टॅक्स 40 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाकडे एक स्ट्रॅटिजिक पाऊल म्हणून बघितले जात आहे. हा निर्णय परदेशी कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करेल. तसेच भारताला चीनचा पर्याय बनण्यासही मदत करेल.

का वाढू शकतं चीनचं टेन्शन - 
अर्थसंकल्पात परदेशी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्ससंदर्भात घेण्यात आलेला निर्णय चीनचे टेन्शन वाढवू शकतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे परदेशी कंपन्या भारतात आपली गुंतवणूक वाढवू शकतात. या कंपन्यांसाठी भारत चीनचा एक उत्तम पर्याय ठरू शखतो. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची ढासळलेली परिस्थिती पाहता परदेशी कंपन्या आधीच धास्तावलेल्या आहेत. यातच चीन सरकारचा व्यवसायातील हस्तक्षेप, यामुळे कंपन्यां त्रस्त आहेत. अशा स्थितीत भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे चीनमधील परदेशी गुंतवणुकीला आणखी आव्हान मिळेल. तसेच या निर्णयामुळे भारतही परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरू शकतो.

यामुळे ग्लोबल सप्लाय चेन चीनवरून शिफ्ट होऊन भारताला जोडली जाऊ शकते. जर असे घडले तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसेल.