परस्पर सहमती असेल तर आठवड्यातच मिळणार घटस्फोट, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला मोठा निकाल

एकमेकांशी पटत नाही आणि भविष्यात पुन्हा मनोमिलन होण्याची शक्यताही नाही या कारणावरून हिंदू दाम्पत्यास सहमतीने घटस्फोट घेणे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालामुळे सुकर झाले आहे.

नवी दिल्ली, दि. 13 - एकमेकांशी पटत नाही आणि भविष्यात पुन्हा मनोमिलन होण्याची शक्यताही नाही या कारणावरून हिंदू दाम्पत्यास सहमतीने घटस्फोट घेणे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालामुळे सुकर झाले आहे. पती-पत्नी दोघांचीही घटस्फोटाला मान्यता असेल तर आठवड्यातच घटस्फोट दिला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले आहे.

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ नुसार असा घटस्फोट घेऊ इच्छिणा-या दाम्पत्याने त्यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्याआधी किमान एक वर्ष विभक्त राहणे आवश्यक असते. शिवाय असा अर्ज केला गेला तरी त्यावर लगेच निर्णय न देता, दोन्ही पक्षांचे संबंध पुन्हा जुळू शकतात का हे पाहण्यासाठी, न्यायालयाने किमान सहा महिने व कमाल दीड वर्ष वाट पाहावी, असेही हे कलम सांगते.

घटस्फोटाची प्रकरणे ऐकणारी जिल्हा न्यायालये किंवा कुटुंब न्यायालये किमान सहा महिन्यांचा हा प्रतिक्षाकाळ बंधनकारक आहे, असे मानत आली होती. त्यामुळे सहमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला गेला की त्यावर पहिली तारीखच सहा महिन्यांनंतरची द्यायची, अशी पद्धत रुढ झाली होती. कायद्याने ठरवून दिलेला हा प्रतिक्षाकाळ बंधनकारक आहे व तो कोणत्याही परिस्थितीत माफ करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असा समज या न्यायालयांनी करून घेतला होता. देशातील विविध उच्च न्यायालयांनीही हा प्रतिक्षाकाळ माफ केला जाऊ शकतो की नाही यावर परस्परविरोधी निकाल दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने असा निकाल दिला की कलम १३ बी (२) मध्ये उल्लेख केलेला दीड वर्षापर्यंतचा प्रतिक्षाकाळ सक्तीचा नाही.  घटस्फोटाची प्रकरणे ऐकणारी न्यायालये, सुयोग्य कारणांसाठी 6 महिन्यांचा वेळ द्यायचा की नाही हे दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असणार आहे. खास परिस्थितीत न्यायमूर्ती हे तात्काळ घटस्फोटाचे आदेशही देऊ शकतात. अमरदीप सिंग वि. हरवीन कौर या प्रकरणात हा निकाल दिला गेला.
 
प्रतीक्षाकाळ माफीसाठी अटी-
प्रतिक्षकाळ माफ करण्याचा निर्णय घेण्याआधी न्यायालयांनी पुढील गोष्टींविषयी स्वत:ची खात्री करून घ्यावी असे खंडपीठाने स्पष्ट केले:
दाम्पत्याचा किमान एक वर्षाचा विभक्त राहण्याचा काळ व सहमतीने घटस्फोेटासाठी अर्ज केल्यानंतरचा सहा महिन्यांचा काळ आधीच पूर्ण झाला आहे.
दाम्पत्याने काडीमोड न घेता पुन्हा एकत्र राहावे यासाठी मध्यस्थी व तडजोडीचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत व दोघे पुन्हा एकत्र राहायला राजी होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
पोटगी व मुलांचा ताबा यासह इतरही वाद दोन्ही पक्षांनी आपसात सहमतीने मिटविले आहेत.
सहमतीने विभक्त होण्यास राजी असलेल्या दाम्पत्यास आणखी प्रतिक्षा करायला लावणे क्लेषकारक ठरेल.

कायदा दुरुस्तीचा नेमका अर्थ : हिंदू विवाह कायदा १९५५ मध्ये केला गेला. त्याआधी हिंदू धर्मशास्त्रानुसार विवाह हे पवित्र बंधन मानले जायचे व पती व पत्नी या दोघांनाही या बंधनातून मुक्त व्हायची इच्छा असेल तरी तशी सोय नव्हती. १९५५ च्या कायद्यात काही ठराविक कारणांसाठी घटस्फोट घेण्याची सोय केली गेली. पण तरीही उभयपक्षी सहमतीने घटस्फोटाचा त्यात समावेश नव्हता. १९७२ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीने अशी तरतूद प्रथमच केली गेली. कलम १३ बी (१) व १३ बी (२) हा त्याचाच भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाने त्या कलमांचा नेमका अर्थ स्पष्ट केला.