अंतरात्म्याचा आवाज ऐकला आणि मोदींनी आरसीईपीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला  

 देशांतर्गत उद्योगांचे व्यापक हित विचारात घेऊन या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.

नवी दिल्ली -  देशांतर्गत उद्योगांचे व्यापक हित विचारात घेऊन या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. या कराराला देशातील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता. दरम्यान, अंतरात्म्याचे ऐकल्यानंतर आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मोदींनी सांगितले. 

याबाबत आरसीईपी परिषदेत मोदी म्हणाले की, ''मी सर्व भारतीयांच्या हितसंबंधांच्यादृष्टीने आरसीईपी कराराराची उपयुक्तता पडताळून पाहिली. मात्र त्यातून मला काहीच सकारात्मक उत्तर मिलाले नाही. तसेच महात्मा गांधींचे तत्त्वज्ञान आणि माझ्या अंतरात्म्याने मला आरसीईपीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली नाही,''   

Government Sources: In his speech at RCEP summit, PM Modi said 'I measure the RCEP Agreement with respect to the interests of all Indians, I do not get a positive answer. Therefore, neither the Talisman of Gandhiji nor my own conscience permit me to join RCEP'. pic.twitter.com/Bf3OnOkZQC

— ANI (@ANI) November 4, 2019

दरम्यान,  प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी अर्थात RCEP करारामध्ये सामील होण्याबाबत भारताने मोठा निर्णय घेतला  होता.. देशांतर्गत उद्योगांचे व्यापक हित विचारात घेऊन या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. या कराराला देशातील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशातील विविध उद्योगांच्या मनात असलेल्या चिंतेची जाणीव आहे. त्यामुळेच देशांतर्गत उद्योग आणि शेतीच्या हितांबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करण्याची भूमिका भारताने घेतली आहे, असे एएनआय या वृत्तसंस्थेने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. 

आरसीईपी करार हा एक व्यापारी करार आहे. या करारावर स्वाक्षरी करून सदस्य झालेल्या देशाला अन्य देशांसोबतच्या व्यापारामध्ये अनेक सवलती मिळतील. या करारांतर्गत निर्यातीवर लागणारा कर द्यावा लागणार नाही किंवा द्यावा लागला तरी त्याचे प्रमाण फार कमी असेल. आरसीईपी करारामध्ये एशियानच्या 10 देशांसोबत अन्य 6 देशांचा समावेश आहे.  

 आरसीईपी करारामध्ये भारताच्या सहभागी होण्याविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत होते. काही शेतकरी संघटनांकडून या कराराला तीव्र विरोध होत होता. हा करार झाल्यास देशातील एक तृतियांश बाजार न्यूझीलंड, अमेरिका आणि युरोपियन देशांच्या ताब्यात जाईल. तसेच शेतकऱ्यांना सध्या मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या किमतीत घट होण्याची भीती शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त होत होती. 

 भारत आरसीईपी करारामध्ये सामील झाल्यास देशातील कृषीक्षेत्रावर विपरित परिणाम होणार आहे. इतकेच नव्हे तर भारतातील डेअरी उद्योग पूर्णपणे डबघाईला येईल, अशी भीती अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समतीने चिंता व्यक्त करताना व्यक्त केली होती.