...तर टाटा ग्रुप एअर इंडिया कंपनी खरेदी करेल- रिपोर्ट

टाटा ग्रुप लवकरच एअर इंडिया ही विमान कंपनी खरेदी करण्याची शक्यता आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 21 - टाटा ग्रुप लवकरच एअर इंडिया ही विमान कंपनी खरेदी करण्याची शक्यता आहे. टाटा ग्रुप हा सिंगापूर एअरलाइन्सचा सहभागीदार आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार, टाटा ग्रुपनं एअर इंडियाला खरेदी करण्याचा निश्चय केल्यास एअर इंडियाची पुन्हा घरवापसी होणार आहे. कारण एअर इंडिया ही कंपनी 1953ला राष्ट्रीयीकृत होण्याआधी टाटांच्या अधिपत्याखाली होती.

रिपोर्टनुसार, टाटा ग्रुपचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी केंद्र सरकारशी अनौपचारिक चर्चांमध्ये एअर इंडिया कंपनीत 51 टक्के भागीदारीची इच्छा व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार एक दशकाहून अधिक काळ तोट्यात चाललेल्या या विमान कंपनीचं खासगीकरण करण्यासाठी सकारात्मक आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एअर इंडिया कंपनीच्या खासगीकरणाला पाठिंबा दिला होता. एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी सर्व पर्यायांचा विचार करत आहोत, असंही जेटलींनी त्यावेळी सांगितलं होतं. एअर इंडियाच्या डोक्यावर जवळपास 52 हजार कोटींचे कर्ज आहे. केंद्र सरकारनं त्यासाठी 30 हजार कोटींचं बेलआऊट पॅकेजही मंजूर केलं आहे. त्यात 24 हजार कोटी एवढी रक्कमही देण्यात आली आहे.

2013मध्येही टाटा ग्रुपचे चेअरमन रतन टाटा यांनी एअर इंडियाचं खासगीकरण केल्यास आम्हाला ती कंपनी खरेदी करण्यास नक्कीच आनंद होईल, असं वक्तव्य केलं होतं. टाटा ग्रुप पहिल्यापासूनच देशाच्या एव्हिएशन क्षेत्रात पाय रोवून उभा आहे. टाटा ग्रुपनं मलेशियन कंपनी एअर एशियासोबत मिळून एअर एशिया इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाइन्ससोबत जॉइंट वेंचरसाठी गुंतवणूक केली होती.
2007मध्ये एअर इंडिया आणि इंडिया एअरलाईन्स यांचे विलीनीकरण होऊनही एअर इंडियाच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता. त्यामुळेच नीती आयोगाने एअर इंडियाबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. एअर इंडियाचे खासगीकरण केल्यास तोटा भरून काढण्यासाठी ओतावा लागणारा पैसा आरोग्य व शिक्षणासाठी वापरता येईल, असे नमूद केले होते. एअर इंडियाच्या डोक्यावर असलेल्या 52 हजार कोटींच्या कर्जापैकी 21 हजार कोटी हे विमान खरेदीसाठी घेतले होते, तर 8 हजार कोटी खेळत्या भांडवलाशी संबंधित आहेत. कंपनी विकल्यास जवळपास 30 हजार कोटींचे कर्ज ही नव्या मालकाची जबाबदारी राहील. त्यामुळे सरकारला इतर कामांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो, असा एक मतप्रवाह आहे.