गरीब ब्राह्मणांना सरकार देतंय कार; बघा कुठे आणि का घडतोय हा चमत्कार!

गरीब सवर्ण आरक्षण विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर बेरोजगार ब्राह्मणांना कारवाटप करण्याचं पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद म्हणावं लागेल. 

ठळक मुद्देआंध्र प्रदेश सरकारनं ५० गरीब-बेरोजगार ब्राह्मण तरुणांना कारचं वाटप केलं.आंध्र प्रदेशच्या एकूण लोकसंख्येत ब्राह्मण समाज अवघा तीन ते चार टक्के आहे.सवर्ण आरक्षण विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश सरकारचं पाऊल कौतुकास्पद. 

गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचं विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत नुकतंच मंजूर झालं आहे. त्यावरून माध्यमांमध्ये, सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहेच, पण या विधेयकाला कोर्टात आव्हानही देण्यात आलंय. असं असतानाच, आंध्र प्रदेश सरकारनं ५० गरीब-बेरोजगार ब्राह्मण तरुणांना स्विफ्ट डिझायर कारचं वाटप करून सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्यांच्या या निर्णयामागे राजकीय गणित आहेच, पण सामाजिक मुद्दाही दडला आहे. 

आंध्र प्रदेश हे एकमेव असं राज्य आहे, जिथे ब्राह्मण कल्याणासाठी स्वतंत्र सरकारी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या अंतर्गतच, आंध्र प्रदेश को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीही कार्यरत आहे. या सोसायटीच्या माध्यमातून कमी व्याजदरात ब्राह्मण समाजाला कर्ज दिलं जातं. त्याचाच भाग म्हणून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ब्राह्मण तरुणांना रोजगार सुरू करता यावा या उद्देशानं त्यांना कारचं वाटप करण्यात येतंय. या कारसाठी २ लाख रुपयांचं अनुदान सरकारकडून देण्यात आलंय. ही रक्कम लाभार्थ्यांना फेडावी लागणार नाही. तर, दोन लाखांवरील रक्कम ते सुलभ हफ्त्यांमध्ये फेडू शकतात. 

आंध्र प्रदेशच्या एकूण लोकसंख्येत ब्राह्मण समाज अवघा तीन ते चार टक्के आहे. राज्याच्या विभाजनानंतर श्रीमंत ब्राह्मण वर्ग तेलंगणात गेला. आंध्रमधील ब्राह्मण मुख्य प्रवाहापासून दूरच आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमधील ब्राह्मणांचं प्रमाण नगण्य आहे आणि गरिबीमुळे शिक्षणातही ते मागे आहेत. मंदिर आणि पूजा-पाठ करून मिळणाऱ्या पैशांतून त्यांची गुजराण होतेय. २०१४च्या निवडणूक प्रचारावेळी चंद्राबाबू नायडू यांनी ही परिस्थिती जवळून पाहिली आणि सत्तेत आल्यानंतर ब्राह्मण महामंडळाची स्थापना केली.    

राजकारण की बात... 

या ब्राह्मण महामंडळाच्या स्थापनेमागे कुठलंही राजकारण नाही, राज्यातील जनतेच्या हितासाठी प्रयत्न करणं, योजना आखणं हे मुख्यमंत्र्यांचं कामच असतं आणि तेच चंद्राबाबूंनी केलं असं त्यांचे समर्थक सांगतात. परंतु, यात चंद्राबाबूंचा मोठा राजकीय फायदा असल्याचं दलित नेते सूर्यप्रकाश नल्ला यांना सांगितलं. ब्राह्मण समाज संख्येनं छोटा असला, व्होटबँक म्हणून त्यांच्याकडे पाहता येत नसलं, तरी प्रत्येक घरात पूजा-पाठ करण्यासाठी त्यांचं जाणं-येणं असतं. त्यावेळी होणारी माउथ पब्लिसिटी सरकारसाठी फायद्याचीच आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. 

दरम्यान, गरीब सवर्ण आरक्षण विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश सरकारचं हे पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद म्हणावं लागेल.