मद्यप्रेमींना दिलासा, फक्त ९९ रुपयांत मिळणार दारू, आणखी ३ तास उघडी राहणार दुकानं, 'या' राज्यात नवीन मद्य धोरण

Andhra Pradesh new liquor policy: विशेष म्हणजे या धोरणात मद्यप्रेमींना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. 

Andhra Pradesh new liquor policy:  अमरावती : मद्यप्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आंध्र प्रदेशच्याचंद्राबाबू नायडू (CM Chandrababu Naidu) सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मद्यप्रेमी लोकांसाठी नवीन मद्य धोरण आणलं आहे. याअंतर्गत १ ऑक्टोबरपासून दारू दुकानाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने दारू विक्री आणि वितरण धोरणातही मोठा बदल केला आहे. विशेष म्हणजे या धोरणात मद्यप्रेमींना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. 

आंध्र प्रदेशातील मद्यप्रेमींना आता स्वस्त दारूची व्यवस्था सरकारनं केली आहे. स्वस्त दारू ९९ रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दरात मिळेल. तसेच, दारुची दुकानं उघडण्याची वेळ ३ तासांनी वाढवली जाणार आहे. या नवीन मद्य धोरणातून राज्य सरकारला २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी अमरावती येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये या नवीन मद्य धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.

आता आंध्र प्रदेशातील नवीन मद्य धोरणांतर्गत लॉटरी पद्धतीने दुकानांचे वाटप केलं जाणार आहे. यामध्ये १० टक्के दुकानं ताडी विक्रेत्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच, दारूची दुकानं उघडण्याचे परवाने वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये दिले जातील, ज्यांची किंमत ५० ते ८५ लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल. या नवीन मद्य धोरणात राज्यातील १२ प्रमुख शहरांमध्ये प्रीमियम दुकानं उघडण्याचे सांगण्यात आले आहे, जेथून उच्च उत्पन्न असलेले ग्राहक मद्य खरेदी करू शकतील. नवीन धोरणानुसार, दारू दुकान मालकांना त्यांच्या विक्रीतून २० टक्के नफा मिळेल.

दरम्यान, वायएसआरसीपी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यात दारूच्या तस्करीला प्रोत्साहन देण्यात आले आणि देशात उत्पादित दारूच्या ब्रँडचे नुकसान झाले, असा आरोप मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान केला होता. तसेच, गेल्या पाच वर्षांत राज्यात जवळपास १.७ कोटी लिटर अवैध दारू जप्त करण्यात आल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून येते. सरकारने ९ बाधित जिल्ह्यांना अवैध दारूमुक्त करण्यासाठी सरकारने विशेष कार्यक्रम सुरू केला होता. मद्यपान करणाऱ्यांना सुरक्षित दारू उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे पाऊल होते.