नाराज चंद्राबाबूंची भाजपातर्फे मनधरणी, नरेंद्र मोदींच्या निर्देशानंतर हालचाली सुरू

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारविषयी नाराजी उघड केल्यानंतर, त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून सुरू झाला आहे.

- हरिश गुप्ता 
नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारविषयी नाराजी उघड केल्यानंतर, त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून सुरू झाला आहे. आंध्र प्रदेशसाठी विशेष निधी तत्परतेने त्यांना द्या, असे निर्देश मोदी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांना दिले आहेत. पोलावरम नदी प्रकल्पासह प्रलंबित सर्व योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. अरुण जेटली यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आंध्र प्रदेशला विशेष पॅकेज देण्याचा जो शब्द दिला आहे, तो पाळला जाईल. त्यासाठी उशीर होत आहे काय? असा प्रश्न केला असता, अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, तेलंगणाच्या निर्मितीच्या वेळी विशेष पुनर्रचना पॅकेज देण्यात आले होते, पण १४व्या वित्त आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ईशान्य व डोंगरी भागातील राज्यांशिवाय कोणत्याही राज्याला विशेष पॅकेज दिले जाऊ शकत नाही. मात्र, यातून मार्ग सापडला आहे. कारण ‘राष्ट्रीय
प्रकल्प श्रेणी’तून ९० : १० टक्के आधारावर आंध्रप्रदेशमधील पोलावरम नदी प्रकल्पाला निधी दिला जाऊ शकतो.
>चंद्राबाबू नायडू- नितीन गडकरींमध्ये चर्चा
केंद्र सरकारकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याची तक्रार करत, तेलुगू देसमने सरकारविरुद्ध आवाज उठविला होता. मात्र, भाजपा नेतृत्वाकडून नायडू यांच्याशी संपर्क करण्यात आला. नितीन गडकरी आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हे प्रकरण रविवारी शांत झाले. तेलुगू देसम हा शिवसेनेनंतरचा सर्वात मोठा सहकारी पक्ष आहे. त्यांचे लोकसभेत १६, तर राज्यसभेत ६ खासदार आहेत.
>आंध्रमधील पोलावरम नदी प्रकल्पाला गती देणार
जलसंसाधनमंत्री नितीन गडकरी यांनीही पोलावरम नदी प्रकल्पाला गती देण्याचे आश्वासन दिले आहे. च्या प्रकल्पाचे काम १९४१ पासून सुरू आहे. हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुकीपूर्वी तो पूर्ण व्हावा, अशी नायडू यांची इच्छा आहे.मात्र, आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री रामकृष्णुदु यांनी म्हटले आहे की, या योजनेवर खर्च झालेला १००० कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून अद्याप मिळालेला नाही.