‘मनरेगा’साठी ‘अनवाणी तंत्रज्ञां’ची फौज
By Admin | Published: October 7, 2015 05:30 AM2015-10-07T05:30:04+5:302015-10-07T05:30:04+5:30
देशातील सर्वाधिक मागास अशा २,५०० गटांमधील (ब्लॉक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या (मनरेगा) कामांचे नियोजन, आखणी, मोजमाप
नवी दिल्ली : देशातील सर्वाधिक मागास अशा २,५०० गटांमधील (ब्लॉक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या (मनरेगा) कामांचे नियोजन, आखणी, मोजमाप व देखरेख करण्यासाठी १० हजार तरुण ‘अनवाणी’ तंत्रज्ञांची फौज उभी करण्याचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ठरविले आहे.
‘मनरेगा’च्या कामांवर मजुरी करणाऱ्या अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील शिक्षित व्यक्तींची ‘अनवाणी तंत्रज्ञ’ म्हणून निवड केली जाईल. अशा व्यक्तींना सिव्हिल इंजिनीअरिंगच्या मूलभूत संकल्पनांचे प्रशिक्षण देऊन त्या भागातील ‘मनरेगा’च्या कामांचे नियोजन करणे, त्यांचे आराखडे तयार करणे, झालेल्या कामाचे मोजमाप करणे व कामावर देखरेख करणे ही कामे त्यांच्यावर सोपविली जातील. या प्रशिक्षणासाठी मंत्रालयाने ‘ट्रेनिंग मॉड्युल्स’ही तयार केली आहेत.
केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री राव वीरेंद्र सिंग यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, अशा प्रकारे स्थानिक व्यक्तींनाच कौशल्य प्रशिक्षण दिल्याने ‘मनरेगा’ची कामे दर्जेदार व अधिक टिकाऊ होण्याखेरीज कामे पूर्ण झाल्यावर त्यांची निरंतर देखभालही अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल; शिवाय यामुळे समाजाच्या दुर्बल वर्गातील युवक-युवतींना रोजगार मिळून प्रगतीच्या संधीही उपलब्ध होतील.
डिसेंबर २०००मध्ये सुरू झाल्यापासून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अंतर्गत देशाच्या कानाकोपऱ्यांत ४.५० लाख कि.मी. लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे उभे राहिले आहे. या रस्त्यांची अधिक चांगली देखभाल व्हावी यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर काम करणारे फिल्ड इंजिनीअर व कंत्राटदार यांच्यासाठीही विशेष ‘ट्रेनिंग मॅन्युअल’ तयार करण्यात आले असून, त्यानुसार गेल्या चार महिन्यांत सहा हजारांहून अधिक फिल्ड इंजिनीअर्सना व कंत्राटदारांना रस्त्यांच्या देखभाल कामाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, असेही राव वीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
‘आयएलओ’ची मदत
‘मनरेगा’ आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत तयार होणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांची साध्या व सुलभ उपायांनी अधिक चांगली देखभाल कशी करावी यासाठीची ‘ट्रेनिंग मॅन्युअल्स’ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय व संयुक्त राष्ट्रसंघाची आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ) यांनी तयार केली आहेत.
‘आयएलओ’ने यासाठी तांत्रिक सहकार्य दिले आहे. मंत्री वीरेंद्र सिंग आणि ‘आयएलओ’च्या उप महासंचालक सॅन्ड्रा पोलस्की यांनी एका कार्यक्रमात अशा काही नव्या ‘ट्रेनिंग मॅन्युअल्स’चे अनावरण केले. अशा योजना राबवून ग्रामीण बेरोजगारीच्या निर्मूलनासाठी पुढाकार घेत असल्याबद्दल पोलस्की यांनी सरकारचे अभिनंदन केले व या कामात हातभार लावण्याची संधी दिल्याबद्दल आभार मानले.