आंदोलनांच्या काळात होणारी नासधूस चिंताजनक

देशात विविध ठिकाणी अन्य कारणास्तव होणाऱ्या आंदोलनांच्या काळात सरकारी व खासगी मालमत्तेची नासधूस करण्याचे प्रकार वाढत असून ही बाब चिंताजनक आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासासाठी तसेच देशात विविध ठिकाणी अन्य कारणास्तव होणाऱ्या आंदोलनांच्या काळात सरकारी व खासगी मालमत्तेची नासधूस करण्याचे प्रकार वाढत असून ही बाब चिंताजनक आहे, असे मत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी व्यक्त केले. असे प्रकार रोखायला हवेत. त्यासाठी कायद्यांत सरकार कधी दुरुस्ती करते याची आम्ही वाट पाहात बसणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
दलित अत्याचारविरोधी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर सुरू झालेल्या आंदोलनात तसेच उत्तर भारतात कावडियांनी केलेली नासधूस याची दखल घेत सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, देशातील विविध भागांत दर आठवड्यात होणारा आंदोलनांच्या निमित्ताने तोडफोड व नासधूस होत आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात आणि देशात अन्यत्र कारणास्तव झालेल्या आंदोलनांना जे हिंसक वळण लागले, त्यांचा उल्लेख त्यांनी दिला. ‘पद्मावत’ चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास त्यातील मुख्य नायिकेचे नाक कापण्याची धमकी एका गटाने दिली होती. मात्र या प्रकरणी कोणावरही एफआयर दाखल झाला नाही, असेही वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
>अधिकाºयांना जबाबदार धरा
दंगल किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने मालमत्तेची नासधूस झाल्यास व ते रोखता न आल्यास त्या विभागातील पोलीस अधीक्षक किंवा संबंधित अधिकाºयांना जबाबदार धरले पाहिजे, असेही अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले.