जलयुक्तच्या कामांमध्ये अनागोंदी

जळगाव : जलयुक्त शिवार योजनेत निवड न झालेल्या बांबरूड व लासूरे ता.पाचोरा या दोन्ही गावांमध्ये ४० लाख रुपयांची कामे एका जि.प.सदस्याच्या सांगण्यावरून झाली. या कामांमध्ये टक्केवारी झाली असून, या गावांमध्ये कामे कशी घेण्यात आली, असा प्रश्न जि.प.च्या सदस्यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित केला.

ज�

��गाव : जलयुक्त शिवार योजनेत निवड न झालेल्या बांबरूड व लासूरे ता.पाचोरा या दोन्ही गावांमध्ये ४० लाख रुपयांची कामे एका जि.प.सदस्याच्या सांगण्यावरून झाली. या कामांमध्ये टक्केवारी झाली असून, या गावांमध्ये कामे कशी घेण्यात आली, असा प्रश्न जि.प.च्या सदस्यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित केला.
दुपारी साने गुरुजी सभागृहात ही सभा झाली. अध्यक्षस्थानी प्रयाग कोळी होत्या. उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर आमले, सदस्य प्रभाकर सोनवणे, अशोक कांडेलकर, प्रकाश सोमवंशी, सीईओ आस्तिककुमार पांडेय, अतिरिक्त सीईओ संजय मस्कर आदी उपस्थित होते.
पाझर तलाव दुरुस्तीवर ५८ लाख खर्च कसा?
जांभोळ ता.जामनेर येथे पाझर तलावाच्या दुरुस्तीवर ५८ लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखविले. परंतु एवढ्या खर्चात नवीन पाझर तलाव तयार होतो. हा खर्च संशयास्पद असल्याचे सदस्यांनी सांगितले.

कार्यकारी अभियंता यांचे स्पष्टीकरण अमान्य
ज्या गावांची निवड जलयुक्त शिवार अभियानात केलेली नव्हती त्या गावांमध्ये या अभियानासाठी आलेल्या निधीतून खर्च झाल्याचा आरोप झाल्यावर लघुसिंचन विभागातील कार्यकारी अभियंता आर.के.नाईक यांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यावर नाईक यांनी खर्च झालेला निधी एनजीओ आणि जिल्हा नियोजन समितीमधून मिळाला होता. तर संबंधित गावांची निवड जलयुक्त शिवार अभियान समितीने केली. भुसावळ व इतर भागातील काही गावे घेण्याबाबत मंत्र्यांनी सांगितले होते, असे नाईक यांनी सांगितले. हा खुलासा सदस्यांनी अमान्य करीत टक्केवारी झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

सहा महिने पाठपुराव्यानंतर मिळाले इतिवृत्त
जि.प.च्या सर्व सदस्यांना जलव्यवस्थापनसह सर्व समित्यांच्या सभांचे इतिवृत्त मिळण्याची मागणी सदस्यांनी सहा महिन्यांपासून केली होती. गुरुवारच्या सभेत जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेचे इतिवृत्त सदस्यांना मिळाले. त्यात जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे व इतर विषयांमधील अनागोंदी समोर आली.

अनेक गावांमध्ये बेकायदेशीरपणे खर्च
जलयुक्त शिवार अभियानात समावेश नसलेल्या अनेक गावांमध्ये या अभियानातून आलेल्या निधीचा बेकायदेशीरपणे खर्च झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.

विस्तार अधिकारीपद मंजूर नसताना कार्यरत
जि.प.मुख्यालयात शिक्षण विस्तार अधिकारी हे पद मंजूर नसताना खलिल शेख हे कार्यरत आहे. शेख यांना कुणी नियुक्त केले, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. तसेच शेख यांच्याबाबत अनेक तक्रारी असून, त्याबाबत चौकशीची मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर सीईओ पांडेय यांंनी ज्या तक्रारी आहेत त्यात स्पष्टपणे सादर करा. मोघमआरोपकरूनका.स्पष्टतक्रारअसेलतरत्याचीचौकशीकरू,असेहीपांडेयम्हणाले.शिक्षणविभागानेशेखयांचीनियुक्तीकेल्याचेस्पष्टीकरणदेण्यातआले.