राज्यात आणखी ५ स्मार्ट सिटी

दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे तसेच कल्याण-डोंबिवली या पाच शहरांचा समावेश केला आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्मार्ट सिटीजच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे तसेच कल्याण-डोंबिवली या पाच शहरांचा समावेश केला आहे. एकट्या महाराष्ट्रातीलच पाच राज्ये या यादीत असून, त्यामुळे राज्यातील एकूण सात शहरे स्मार्ट होणार आहेत.
पुणे आणि सोलापूरचा याआधीच समावेश झाला आहे. मंगळवारी जाहीर झालेल्या यादीत महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. तिथे पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका असून, पंतप्रधानांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी या शहराबरोबरच आग्रा, अजमेर, कानपूर हीही आता स्मार्ट सिटी योजनेत आली आहेत.
मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर व उज्जैन ही शहरेही आता स्मार्ट होणार आहेत, तर सिक्कीममधील नामची शहर स्मार्ट होण्यासाठी निवडले गेले आहे. ओडिशातील राउरकेला व राजस्थानातील कोटा तसेच नागालँडमधील कोहिमा ही शहरेही निवडली गेली आहेत. जम्मू-काश्मीर, प. बंगाल, केरळ, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गोवा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपूर, मिझोरम या राज्यांतील एकाही शहराचा स्मार्ट सिटीच्या तिसऱ्या यादीत समावेश नाही.
>गुजरातमधील १ तर पंजाबमधील २ शहरे

गुजरात आणि पंजाबमध्येही पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून, पंजाबमधील अमृतसर, जालंधर ही दोन शहरे तर गुजरातमधील एकमेव बडोदा स्मार्ट सिटीजच्या तिसऱ्या यादीत आले आहे. 
मात्र कर्नाटकातील हुबळी-धारवाड, मंगलोर, टुमकुर, शिमोगा ही शहरेही तिसऱ्या यादीमध्ये आली आहेत. आंध्र प्रदेशातील तिरुपती आणि वेल्लोर तर तामिळनाडूतील सेलम, तंजावूर, मदुराई ही शहरेही आता स्मार्ट सिटीज बनणार आहेत. 
>66,883 कोटी रुपयांची गुंतवणूक 
२७ शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी करावी लागणार आहे. ही स्मार्ट सिटीजची तिसरी यादी असून, ती घोषित करताना नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, या यादीमुळे शहरांची संख्या ६0 झाली आहे. 60शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी १ लाख ४४ हजार ७४२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीसाठी शहर निवडण्याची जी स्पर्धा होते, त्यात कल्याण-डोंबिवली दुसऱ्या क्रमांकावर असून, नागपूर पाचव्या, ठाणे आठव्या, नाशिक दहाव्या आणि औरंगाबाद २५व्या क्रमांकावर आले. स्मार्टच्या पहिल्या यादीत राज्यातील पुणे व सोलापूरचा समावेश होता.

>स्मार्ट सिटी मुद्दे
>नाशिकचा आराखडा २१९४ कोटींचा
जुन्या नाशिकच्या पुनर्विकासासाठी ३५९.६९ कोटी, ग्रीनफिल्ड अंतर्गत हनुमानवाडी क्षेत्र विकासासाठी ८५५.८९ कोटी रुपये, तर पॅनसिटी अंतर्गत पाणीपुरवठ्यात स्मार्ट मीटर व स्काडा सिस्टीम आणि वाहनतळ व वाहतूक व्यवस्थेसाठी ९७९.०४ कोटी रुपये.
क्रिसिल या नामवंत संस्थेने नाशिक महापालिकेचा स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार केला.
स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्याने प्रामुख्याने पर्यटनाच्या दृष्टीने सांस्कृतिक वारशांचे जतन व विकास करणे, वाइन कॅपिटल म्हणून पर्यटकांना आकर्षित करणे आणि शहराला कॉम्पॅक्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
काही प्रकल्प हे पीपीपी आणि कंपन्यांच्या सीएसआर उपक्रमांतूनही राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
>नागपूरचा ३९ हजार
कोटींचा प्रस्ताव
पर्यावरणास अनुकूल असा विकास
उच्च दर्जाचे शिक्षण
इलेक्ट्रॉनिक सिटी
नद्या सुधारणा
ट्रान्ससिट ओरिएन्टल डेव्हलपमेंट
सुरक्षित शहर
>कल्याण-डोंबिवलीचा
आराखडा - २०३२ कोटींचा
पालिका क्षेत्रातील स्टेशन परिसरांचा विकास
वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा
घनकचरा विल्हेवाट प्रकल्पांची उभारणी
सर्व सुविधा आयटीशी जोडणे
>औरंगाबादचा आराखडा - १७३० कोटींचा
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रोजगाराला प्राधान्य
पर्यटनाला वाव, पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार
महापालिका सभागृह सुरू असतानाच स्मार्ट सिटी समावेशाची बातमी आली. त्यामुळे जल्लोष, अभिनंदनाचा ठराव
>ठाण्याचा आराखडा - ६५०० कोटींचा
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा
मनोरूग्णालयाच्या जागेत नवे ठाणे स्थानकाची उभारणी
मुंबईची मेट्रो ठाण्यात. पुढे डोंबिवली, कल्याण, भिवंडीपर्यंत
घनकचऱ्याच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाट प्रकल्पांची उभारणी
>सोलापूरचा आराखडा - २२४७ कोटींचा
१०० कचरा व्यवस्थापन
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर
सौरऊर्जा प्रकल्प, रस्ते- उड्डाण पूल
जल पूनर्वापर प्रकल्प
>पुण्याचा आराखडा ३ हजार कोटींचा
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था गतिमान करणे, संपूर्ण शहराला २४ तास पाणी पुरविणे, मल्टीलेवल पार्किंग, वाहतूक नियंत्रण केंद्र आदींचे नियोजन
पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट सिटीअंतर्गत १४ प्रमुख प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
शहराला २४ तास पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासठी ३५५ ते ३७५ कोटी रूपयांची तरतुद केली आहे, एसटीपी केंद्रातून ऊर्जा निर्मितीसाठी १० कोटी व त्याच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी ६५ कोटी अशी ४५० कोटी रूपयांचा खर्च प्रस्तावित
बस थांब्याची सुधारणा, बसची देखभाल, बसमधील आयटीएमएस यंत्रणा याकरिता १६० कोटी रूपयांची तरतूद