भ्रष्टाचाराच्या शिक्षेत आणखी वाढ

भ्रष्टाचाराला गंभीर गुन्ह्णाच्या श्रेणीत आणताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात अधिकृत दुरुस्ती करण्याला मंजुरी दिली,

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराला गंभीर गुन्ह्णाच्या श्रेणीत आणताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात अधिकृत दुरुस्ती करण्याला मंजुरी दिली, ज्यात भ्रष्टाचारासाठी ठोठावण्यात येणाऱ्या शिक्षेचा कालावधी पाच वर्षांवरून वाढवून सात वर्षे करण्याची तरतूद आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी कायदा १९८८ मधील या प्रस्तावित दुरुस्तीत लाचखोरीच्या गुन्ह्यात लाच देणारा आणि लाच स्वीकारणारा अशा दोघांसाठीही अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसिद्धीस पाठविण्यात आलेल्या एका सरकारी निवेदनानुसार, ‘शिक्षेची तरतूद किमान सहा महिन्यांऐवजी तीन वर्षे आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांच्या ऐवजी सात वर्षे (सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाल्यास भ्रष्टाचार गंभीर गुन्ह्णाच्या श्रेणीत येईल) पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मागील चार वर्षांत भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात किमान आठ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ लागला आहे. दोन वर्षांच्या आत खटल्याचा निकाल लावून अशा प्रकारच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४एखाद्या कर्मचाऱ्याद्वारे अधिकृत कामकाज अथवा उत्तरदायित्व पार पाडण्यासाठी केलेल्या शिफारशी अथवा घेतलेल्या निर्णयाशी संबंधित गुन्ह्णांच्या तपासासाठी लोकपाल अथवा लोकायुक्तांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील, असेही निवेदनात म्हटले.
४मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केलेल्या दुरुस्त्या या भ्रष्टाचारविरोधी दुरुस्ती विधेयक २०१३ चाच भाग असतील. हे विधेयक सध्या राज्यसभेत प्रलंबित आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या उद्देशाने केलेल्या अधिकृत दुरुस्त्यात संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार जिल्हा न्यायालयाऐवजी आता सुनावणी न्यायालयाला (विशेष न्यायाधीश) देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.