अरविंद केजरीवाल यांना आणखी एक दिलासा, उच्च न्यायालयानं पूर्ण केली मोठी मागणी!

केजरीवाल यांना 21 मार्चरोजी मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यांना ईडी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. मात्र, आता ते सीबीआय केसमुळे कारागृहात आहेत.

कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी सध्या तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. वकिलांसोबतच्या बैठकांची संख्या वाढविण्यासंदर्भातील त्यांची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. न्यायालयाच्या मंजूरीनंतर, आता ते कारागृहातून आपल्या वकीलांसोबत दर आठवड्याला दोन अधिकच्या बैठका करू शकतील.

केजरीवाल यांना 21 मार्चरोजी मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यांना ईडी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. मात्र, आता ते सीबीआय केसमुळे कारागृहात आहेत.

यासंदर्भात जस्टिस नीना बंसल कृष्णा म्हणाले, 'विशेष परिस्थितीत विशेष उपायांची आवश्यकता असते. निष्पक्ष ट्रायलचा मुलभूत अधिकार आणि प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधित्वाला मान्यता देत, याचिकाकर्त्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वकिलांशी दोन अतिरिक्त बैठकांची परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच, केजरीवाल जोवर कारागृहात असतील, तोवर त्यांना ही सुविधा मिळत राहील. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने 18 जुलैरोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करत निर्णय राखून ठेवला होता. 

यासंदर्भात, कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचे म्हणत,  अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि तिहार तुरुंगातील अधिकाऱ्यांनी केजरीवाल यांच्या मागणीला विरोध केला होता. तसेच, आम आदमी पक्षाचे प्रमुख सध्या देशभरात सुमारे 35 खटल्यांचा सामना करत आहेत. यामुळे, या प्रकरणांवरील निष्पक्ष सुनावणीसाठी त्यांना वकिलांसोबत चर्चेकरिता दोन अतिरिक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सची आवश्यकता आहे, असे केजरीवाल यांच्या वकिलाने म्हटले होते.