दिल्लीत आणखी एक घोटाळा? आरोग्य विभागात 300 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप, आता CBI करणार चौकशी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 23, 2023 04:57 PM2023-12-23T16:57:29+5:302023-12-23T16:59:57+5:30
मिळालेल्या माहितीनंतर, दिल्लीच्या आरोग्य विभागात ‘नको असलेल्या औषधी’च्या खरेदीत 300 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून यात आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन देखील सामील आहेत, असा दावा भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी केला होता.
दिल्लीत आणखी एक घोटाळा? आरोग्य विभागात 300 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप, आता CBI करणार चौकशी
दिल्लीतील आरोग्य विभागाने काही औषधांची खरेदी केली होती. मात्र, ही खरेदी करताना अनेक नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि भष्टाचार झाला, असा आरोप आहे. यातच आता, या प्रकरणी उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यानंतर आता दिल्लीमध्ये राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनंतर, दिल्लीच्या आरोग्य विभागात ‘नको असलेल्या औषधी’च्या खरेदीत 300 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून यात आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन देखील सामील आहेत, असा दावा भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी केला होता.
सीबीआय चौकशीला मंजुरी -
या प्रकरणी एसीबीने 2017 मध्ये चौकशी सुरू केली होती. एसीबीच्या शिफारशीनंतर उपराज्यपाल सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीला मंजुरी दिली. यानंतर, या चौकशी आदेशाबरोबरच आपचे उत्तरही आले आहे. "एलजींकडे यापूर्वीच एका अधिकाऱ्यासंदर्भात तक्रार करण्यात आली होती. दिल्ली सरकारने आधीच आरोग्य सचिव दीपक कुमार यांना पदावरून हटविण्याची शिफारस एलजींकडे केली आहे," असे आपने म्हटले आहे. आरोग्य सचिव दीपक कुमार यांनी फरिश्ते योजनाही थांबवली होती, असा आरोप आहे. दिल्ली सरकारने आधीच या अधिकाऱ्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. तसेच, आरोग्य सचिव दीपक कुमार यांच्या विरोधात एलजी कारवाई करणार का, असा सवालही आपने केला आहे.
कपिल मिश्रा यांचा आरोप -
मिळालेल्या माहितीनुसार, "दिल्लीच्या आरोग्य विभागात "नको असलेल्या औषध" खरेदीत 300 कोटी रुपयांचा घोटाला झाला आहे. तसेच, आरोग्य मंत्री सत्येन्द्र जैन देखील या घोटाळ्यात सामील होते, असा दावा कपिल मिश्रा यांनी केला होता. आता हे प्रकरण कुठपर्यंत जाते आणि चौकशीतून काय समोर येते हे बघावे लागेल.
सध्या व्हिजिलन्स विभागाच्या अहवालाला आधार माणून CBI चौकशीची शिफारस करत, दिल्लीचे एलजी विनय कुमार सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, हे चिंताजनक आहे. लाखो रुग्णांना ही औषधी दिली जात आहे. एवढेच नाही, तर औषध खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केल्यामुळेही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एका अहवालानुसार, व्हिजिलन्स विभागाचे म्हणणे आहे की, सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्या आलेल्या 43 नमुन्यांपैकी 3 नमूने अयोग्य आहेत. तर 12 अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. तसेच, खाजगी प्रयोगशाळांना पाठवलेल्या इतर 43 नमुन्यांपैकी 5 नमुने अयोग्य आले आहेत. तर 38 नमुने योग्य आढळून आले आहेत.