‘यूपीए’चा आणखी एक घोटाळा उघडकीस; ईडी, सीबीआयचे देशभर छापे

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळानंतर ९ वर्षांनीही एकानंतर एक घोटाळे समोर येत आहेत.

संजय शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: यूपीएच्या तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारमधील आणखी एक मोठा घोटाळा उघड केला. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) व सीबीआयच्या संयुक्त पथकांनी देशभरात छापेमारी करून अल्पसंख्याक मंत्रालयात अब्जावधी रुपयांच्या नव्या घोटाळा उघडकीस आणला आहे.

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळानंतर ९ वर्षांनीही एकानंतर एक घोटाळे समोर येत आहेत. २००४ ते २०१४ पर्यंत मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारवर २-जी, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसह अनेक घोटाळ्यांचा आरोप होता. या घोटाळ्यांमुळे सरकार गेले, असा आरोप आहे.

२००७ ते २०१४ या कालावधीत अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयात हा घोटाळा झाला होता. विशेष म्हणजे हे मंत्रालय प्रथमच २००६ मध्ये यूपीए सरकारमध्ये अस्तित्वात आले होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांना या खात्याचे मंत्री करण्यात आले होते. त्यानंतर सलमान खुर्शीद व रहमान खान हेही यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात या मंत्रालयाचे मंत्री राहिलेले आहेत.

कुणी शोधला घोटाळा?

हा घोटाळा शोधण्याचे काम केले आहे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी. मुख्तार अब्बास नकवी हे अल्पसंख्याक मंत्रिपदावरून दूर झाल्यानंतर या मंत्रालयाचा अतिरिक्त प्रभार स्मृती इराणी यांच्याकडे देण्यात आला होता.

महिनाभरापासून कारवाई

मागील एक महिन्यापासून ईडी व सीबीआयने या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याचे काम केले. देशभरात ईडी व सीबीआयने जसजसे छापे मारले तसतसे या घोटाळ्यातील रक्कम वाढत गेली. ईडी व सीबीआय लवकरच या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करणार आहेत.

भाजपचे मंत्रीही अडचणीत?

मोदी सरकारमध्ये या मंत्रालयाचे मंत्री राहिलेले नजमा हेपतुल्ला व मुख्तार अब्बास नकवी हेही यात अडकल्यास अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. 

अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय स्थापन करण्याचा उद्देश भारतात राहणारे अल्पसंख्याक समुदाय मुस्लीम, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविणे हा होता.

काय झाला घोटाळा?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अब्जावधी रुपयांचा हा घोटाळा यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात झाला. आश्चर्याची बाब म्हणजे २००६ मध्ये या नव्या मंत्रालयाचे गठन झाले व २००७ पासूनच घोटाळा सुरू झाला. अल्पसंख्याक समुदायातील बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना विदेशात शिकण्यासाठी मंत्रालयाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करून दुरुपयोग करण्यात आला. कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मर्जीतील लोकांना देण्यात आली. हज सबसिडीच्या नावावर अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला.