आकडेवारीला आकडेवारीनेच उत्तर द्या! काँग्रेसचे आव्हान

मोदी सरकारने ४ वर्षांत जनतेचा कसा विश्वासघात केला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आम्ही विविध शासकीय संस्थांची आकडेवारी आहोत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी आमचे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी हिंमत असेल तर आकडेवारीला आकडेवारीनेच उत्तर द्यावे.

मुंबई - मोदी सरकारने ४ वर्षांत जनतेचा कसा विश्वासघात केला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आम्ही विविध शासकीय संस्थांची आकडेवारी आहोत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी आमचे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी हिंमत असेल तर आकडेवारीला आकडेवारीनेच उत्तर द्यावे. लोक काही घास खात नाहीत हे लक्षात ठेवावे, अशा कठोर शब्दांत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला.
देशातले कोणतेही क्षेत्र आज सुरक्षित राहिलेले नाही. धमक्या, पैशांचे आमिष नाहीतर कायद्याच्या कचाट्यात अडकवणे, असे सुडाचे राजकारण भाजपाने सुरू केले आहे. काँग्रेसमुक्त भारत घोषणा करताना मात्र त्यांना निवडून येण्यासाठी आमच्या सारख्या पक्षातलेच लोक लागत आहेत, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली. कल्पनेच्या पलिकडे भाजपाने जनतेचा विश्वासघात केला आहे. आम्ही सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीच्याच आधारे केले आहे, असे सांगत सिंघवी यांनी ‘विश्वासघाताची ४ वर्षे’ ही पुस्तिकाच सादर केली. प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण, मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत आदींची उपस्थिती होती.

पीक विमा योजनेत कंपन्यांचे झाले सोने!
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत २०१६-१७ मध्ये शासनाने २०,४७८ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना हप्ता म्हणून दिले.
कंपन्यांनी फक्त ५,६५० कोटी रुपये पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांना दिले आणि १४,८२८ कोटी रुपये विमा कंपन्यांनी लाटले!

काँग्रेसने ‘आरबीआय’च्या अहवालाचा
हवाला देत दिलेली आकडेवारी अशी...
च्२००४ ते २०१४ या काळात ४.२ टक्के असलेला कृषी विकास दर २०१४-१८ मध्ये १.९ टक्के झाला.
च्आघाडी सरकारच्या काळातील मनरेगाच्या कामाचे दिवस ४५ दिवस आता केवळ १६.३ झाले आहेत.
च्पंतप्रधानांनी किमान हमीभाव देण्याचे आश्वासन निवडणुकीत दिले. नंतर चारच महिन्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात असा हमीभाव देता येणार नाही, असे शपथपत्र दिले. आता वित्तमंत्री हमीभाव दिल्याचे सांगत आहेत. एकाही पिकाला खर्च अधिक ५० टक्के नफा, असा भाव मोदी सरकारने दिलेला नाही.
च्महाराष्टÑात ८९ लाख शेतकºयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. प्रत्यक्षात ३० लाख शेतकºयांना कर्जमाफी नाकारली.
च्भाजपाची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशात ११,७०० शेतकºयांना फक्त १ रुपया ते ५०० रुपये अशी कर्जमाफी दिली.

चार वर्षांत ५० हजार
शेतकरी आत्महत्या
२०१४-१५ १२,३६०
२०१५-१६ १२,६०२
२०१६-१७ ११,४५८
२०१७-१८ १४,०००
एकूण ५०,४२०

नोकºया देण्याचे खोटे आश्वासन

च्पंतप्रधानांंनी दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात २०१६-१७ मध्ये फक्त ४.१६ लाख नोकºया दिल्या. (लेबर ब्युरोचा अहवाल)
च्फेब्रुवारी २०१८ मध्ये भारतात ३.१० कोटी तरुण बेरोजगार होते. (सीएमआयई)
च्२०१९ पर्यंत ७७ टक्के भारतीय श्रमिक नोकºयांसाठी वणवण भटकतील. (आईएलओ)
च्नोटबंदीमुळे १५ लाख नोकºया संपुष्टात आल्या. (सीएमआईई)
च्एचवन बी व्हिसाची मुदत संपताच ७.५ लाख भारतीय परत येतील.
च्आयटी क्षेत्रात ५० हजार तर टेलिकॉममध्ये ९० हजार नोकºया गेल्या.

एकूण भारतीय आयटी कर्मचारी : ३९ लाख
दोन वर्षांत अपेक्षित नोकरकपात : १७ लाख ५२ हजार

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार -

२००८च्या चौथ्या तिमाहीत बँकांना
४४,५४२
कोटींचा तोटा अपेक्षित

१ लाख कोटी
रुपयांच्या फसवणुकीची
२३ हजार
प्रकरणे समोर आली.

११
बँक घोटाळ्यांत
६१,०३६
कोटींचा फटका