शीखविरोधी दंगलीचे खटले पुन्हा नव्याने !

एसआयटीने इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीशी संबंधित ७५ खटले पुन्हा नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- पंजाबमधे आगामी विधानसभेचा निवडणूक ज्वर एकीकडे वाढत असताना केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीने इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीशी संबंधित ७५ खटले पुन्हा नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या निर्घृण हत्येनंतर शीख समुदायाविरुद्ध भडकलेल्या दंगलीत देशात ३,000 पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते. एकट्या दिल्लीतच २,७३३ लोक ठार झाले होते. शीखविरोधी दंगलीच्या आरोपावरून ५८७ गुन्हे नोंदवले गेले. यापैकी २४१ गुन्हे ज्यांच्या विरोधात घडले ते फिर्यादी तक्रार करण्यासाठी अथवा साक्षीपुरावे सादर करण्यासाठी पुढे आले नाहीत. अंतत: या गुन्ह्यांचा तपास बंद करावा लागला. २00६ साली १ आणि २0१३ साली चार खटले पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आले. त्यात ३५ आरोपींना शिक्षा झाली. तथापि २३५ गुन्ह्यांशी संबंधित खटले आजही फाइल बंद अवस्थेत आहेत. या प्रकरणांच्या समीक्षेनंतर केंद्र सरकारच्या एसआयटीने ७५ खटले पुन्हा नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खटल्यातील साक्षीदारांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे यावे यासाठी एसआयटीतर्फे लवकरच एक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. काही खटल्यांच्या सार्वजनिक सुनावण्या करण्याचाही एसआयटीचा इरादा आहे.
शीख समुदायविरोधी दंगलींच्या खटल्याबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गतवर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात नरेंद्र मोदींना एक पत्र पाठवले होते. १९८४ च्या दंगलीसंदर्भात एकाही खटल्याची सुनावणी नव्याने सुरू करण्यास केंद्र सरकारची एसआयटी असमर्थ ठरली आहे. अशा परिस्थितीत दिल्लीच्या राज्य सरकारला एसआयटी नियुक्त करण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी केजरीवाल यांनी या पत्रात केली होती. त्यांच्या पत्राच्या आधारेच केंद्र सरकारच्या एसआयटीने ताजा निर्णय घेतला आहे, असे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले.
>अचानक निर्णयामागे पंजाब निवडणूक
केंद्र सरकारच्या यंत्रणेमार्फत अचानक हा निर्णय घेतला जाण्यामागे पंजाब विधानसभेची आगामी निवडणूक हे मुख्य कारण असल्याची चर्चा आहे. पंजाबच्या अकाली दल सरकारमधे भाजपा मित्रपक्ष आहे.
अँटी इनकम्बन्सीमुळे आगामी निवडणुकीत अकाली दल-भाजपा आघाडीची स्थिती फारशी चांगली नाही. उडता पंजाब चित्रपटाच्या गाजत असलेल्या ताज्या वादात केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्हे लागल्याने मोदी सरकारवरही नामुष्की ओढवली आहे.
पंजाबमधे खरी झुंज केजरीवालांचा ‘आप’ व काँग्रेस पक्षातच आहे, असे ताजे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस व ‘आप’मध्ये वितुष्ट निर्माण व्हावे, पंजाबी अस्मितेला काँग्रेसच्या विरोधात पुन्हा फुंकर घालता यावी, या इराद्याने १९८४ च्या दंगलीच्या जखमा पुन्हा ओल्या करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे बोलले जाते.