चीन सीमेवर सतर्क राहण्याचे गृहमंत्र्यांचे आवाहन
By admin | Published: May 21, 2017 01:06 AM2017-05-21T01:06:39+5:302017-05-21T01:06:39+5:30
चीनकडून सीमेवर होणाऱ्या अतिक्रमणाविरुद्ध अत्यंत सतर्क राहा, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल आणि हिमालयाई राज्यांच्या सरकारांना केले.
गंगटोक : चीनकडून सीमेवर होणाऱ्या अतिक्रमणाविरुद्ध अत्यंत सतर्क राहा, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल आणि हिमालयाई राज्यांच्या सरकारांना केले.
भारत-चीन सीमेवरील जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक राजनाथसिंग यांनी शनिवारी घेतली, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
राजनाथसिंग म्हणाले की, सीमेबाबत मतभेद असल्यामुळे भूतकाळात चिनी लष्कराकडून सीमेवर अतिक्रमणाचे प्रकार होत होते. आता हे प्रकार कमी झाले आहेत.
तथापि, अनेक वेळा दोन्ही देशांची सेना आमने-सामने
येते. अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेमार्फत अशा प्रसंगांवर तोडगा काढला जातो.
भारत-चीन यांच्यात अलीकडे तणाव वाढला आहे. चीनने आपल्या महत्त्वाकांक्षी रेशीम मार्ग प्रकल्पासाठी आयोजित केलेल्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ परिषदेला उपस्थित राहण्यास भारताने नकार दिला. दलाई लामा यांच्या अरुणाचल भेटीमुळे महिनाभरापूर्वी दोन्ही देशांत मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर संघर्ष उडाला होता.
या पार्श्वभूमीवर राजनाथसिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित केली होती. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग आणि अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांची बैठकीला उपस्थिती होती. (वृत्तसंस्था)
निमलष्करी दलाच्या शहिदांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची भरपाई...
राजनाथसिंग यांनी सिक्कीममधील नथूला येथील भारत-चीन सीमेला भेट देऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला, तसेच भारत-तिबेट पोलीस दलातर्फे शेराथांग सीमेवर आयोजित करण्यात आलेल्या सैनिक संमेलनास हजेरी लावली. देशसेवेत मृत्युमुखी पडलेल्या निमलष्करी दलाच्या जवानांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाईल.
निमलष्करी दलातील ३४ हजार कॉन्स्टेबलची पदे हेडकॉन्स्टेबल पदांत रूपांतरित करण्यात येतील. जवानांच्या त्यागाची भरपाई पैशांत होऊ शकत नाही. तथापि, शहिदांच्या कुटुंबियांना अडचणींचा सामना करावा लागता कामा नये. त्यासाठी भरपाईची रक्कम वाढवून १ कोटी करण्यात येईल.