अर्थमंत्र्यांकडून महसुली अधिकाऱ्यांची प्रशंसा

अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या बदलांची उत्तम प्रकारे अमलबजावणी केल्याबद्दल भारतीय महसूल सेवेतील (इंडियन रेव्हेन्यू सर्विस) अधिकाऱ्यांची

नवी दिल्ली : अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या बदलांची उत्तम प्रकारे अमलबजावणी केल्याबद्दल भारतीय महसूल सेवेतील (इंडियन रेव्हेन्यू सर्विस) अधिकाऱ्यांची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रशंसा केली आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री म्हणाले की, जीएसटी कर लागू करतानाही या महसूल अधिकाऱ्यांचे मोठे सहकार्य मिळणार असून, त्यात केंद्रीय सीमा आणि अबकारी बोर्डाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे.
जीएसटीची अमलबजावणी आणि त्याचे प्रशासन यामध्ये महसूल अधिकाऱ्यांंचे मोठे योगदान राहील, असे सांगून ते म्हणाले की, जीएसटी परिषदेच्या सचिवालयाचे स्वरूप अभ्यासून त्यात महसूल अधिकाऱ्यांना योग्य प्रतिनिधीत्व दिले जाईल, असेही अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. जीएसटी सचिवालयामध्ये सचिव आणि अतिरिक्त सचिव या पदांवर महसूल सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी संघटनेतर्फे अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. त्याविषयी विचारता जेटली म्हणाले की, या अधिकाऱ्यांचे हित निश्चितपणे जपले जाईल, याची आपण ग्वाही देतो. त्यांच्या पदांमध्ये कपात केली जाणार नाही. इतकेच नव्हे, तर जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे महसूल
सेवेतील अधिकाऱ्यांचे महत्त्व अधिकच वाढणार आहे. जीएसटीची अमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही पूर्णतै तयार असल्याचे यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

कर विभागाकडून जीएसटीसाठी नोंदणी नियमांचा मसुदा जारी
अप्रत्यक्ष कर विभागाने वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) नोंदणी, इनव्हाईस आणि भुगतान यासंबंधीच्या नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. केंद्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क विभागाने यावर बुधवारपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. या सप्ताहाच्या अखेरपर्यंत या नियमांना अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. भारतात राहणाऱ्या व्यावसायिकांना आॅनलाईन नोंदणीनंतर तीन दिवसांत जीएसटी नोंदणी क्रमांक मिळणार आहे. भारताबाहेर राहणारांना तो ५ दिवसांच्या आत मिळेल.