तलाकविरोधी विधेयक संमत करा, पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2018 02:31 AM2018-01-30T02:31:16+5:302018-01-30T02:31:36+5:30
तोंडी तलाकला गुन्हा ठरविणारे विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लवकर संमत करण्याचे नम्र आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय पक्षांना केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी प्रारंभ झाला. संसद भवनाबाहेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रसार माध्यमांशी ते बोलत होते.
नवी दिल्ली : तोंडी तलाकला गुन्हा ठरविणारे विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लवकर संमत करण्याचे नम्र आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय पक्षांना केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी प्रारंभ झाला. संसद भवनाबाहेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रसार माध्यमांशी ते बोलत होते.
ते म्हणाले, ट्रिपल तलाकसारख्या प्रश्नांवर राजकारण होऊ नये, ही लोकांची अपेक्षा आणि सरकारचे प्रयत्न यामुळे मुस्लीम महिलांना न्याय मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात आम्ही विधेयक संमत करून घेऊ शकलेलो नाही. मी राजकीय पक्षांना नम्र विनंती करतो की, संसदेच्या या अधिवेशनात नवीन वर्षाची (२०१८) मुस्लीम महिलांना भेट म्हणून हे विधेयक संमत करावे.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे तलाकबाबतचे विधेयक हे भयानक, तसेच संदिग्ध आहे, असे सोमवारी महिला कार्यकर्त्यांच्या गटाने म्हटले आणि ते आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगितले. हैदराबाद येथील
मुस्लीम महिला रिसर्च केंद्रच्या निमंत्रक अस्मा झेहरा म्हणाल्या की, ट्रिपल तलाकला गुन्हा ठरवून, पतीला ३ वर्षांच्या तुरुंगवासात जावे लागणार असल्यामुळे महिला व मुले यांना त्रासच सहन करावा लागेल, शिवाय त्यात पोटगीचा उल्लेख नाही. तोंडी तलाकचा कायदा संमत झाल्यास जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात तो लागू होईल. तोंडी तलाक दिल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा असून, हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे.
अर्थव्यवस्थेला ऊ र्जा
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेने भारताबद्दल सकारात्मक मत व्यक्त केले असताना अर्थसंकल्प आधीच वृद्धिंगत होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला नवी ऊ र्जा प्राप्त करून देईल, असे मोदी म्हणाले. सर्वसामान्य माणसाच्या अपेक्षांची पूर्तता अर्थसंकल्प करेल अशी आशाही त्यांनी बोलून दाखविली.
राजकीय पक्षांना नम्र विनंती करतो की, संसदेच्या या अधिवेशनात नवीन वर्षाची (२०१८) मुस्लीम महिलांना भेट म्हणून हे विधेयक संमत करावे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान