कोट्यवधींच्या कामांची मंजुरी मागणीनुसार नाहीच

बॅकडेटेड कारभार : पक्षाच्या नावे निधी वाटप
नाशिक : जिल्हा परिषदेला रात्रीतून प्राप्त झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे ही एका ठरावीक पक्ष पदाधिकार्‍याच्या पत्रानुसार वाटप होत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड होत असून, या प्रकरणाची पाळेमुळे थेट वरपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे आदिवासी भागातील रस्त्यांची कामे ३०५४ या लेखाशीर्षखाली इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, कळवण, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा आदि तालुक्यांमध्ये मागील दोेन-तीन वर्षांपासून काही ठरावीक मक्तेदारांमार्फत मंजूर करून आणत असल्याचे समजते. जिल्हा परिषदेला नुकताच ३० व ३१ मार्चच्या रात्री अचानक घबाड मिळाल्यागत १०० कोटींहून अधिकचा निधी रस्त्यांच्या कामांवर मंजूर झाला असून, ही निधी मंजुरीही एका पक्षाच्या पदाधिकार्‍याच्या पत्रावर झाल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे ज्या रस्त्यांची कामे मंजूर झालेली आहेत. तेथे संबंधित रस्त्यांच्या कामांची गरज अथवा मागणी न होताच आधी कामे मंजुरीनंतर मागणी अशा स्वरूपात ही कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर होत असल्याचे कळते. स्थानिक आदिवासी वाड्या-पाड्यांना कोणत्या रस्त्यांची गरज आहे. याची माहिती न घेताच ही कामे मंजूर होत असल्याची तक्रार आहे. त्यातही मागील दाराने मागील तारखा टाकून (बॅकडेटेड) कामांना शिफारशी व कार्यारंभ आदेश देण्यात येत असल्याची तक्रार आमदार निर्मला गावित यांनी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्याकडे केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही कामे मंजूर करण्यासंदर्भातील रजिस्टरच ताब्यात घेतल्याची चर्चा आहे. या मंजूर रस्त्यांचा आदिवासी भागातील वाडे-वस्तींना कितपत फायदा होईल, याबाबत साशंकताच आहे. आता या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्याची तयारी आमदार निर्मला गावित यांनी केली आहे. काल (दि.९) झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत या गोष्टीला एका अधिकार्‍याने दुजोरा दिला असून, ग्रामपंचायतींवर मंजूर होत असलेल्या कामांबाबत येत्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, असे स्पष्टपणे सांगत यापुढे ग्रामपंचायती हद्दीबाहेरील १० व १५ लाखांची कामे करण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविणार असल्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे या बॅकडेटेड कोट्यवधी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे मंजुरीचा प्रकार थेट विधानसभेत पोहोचण्याची शक्यता आहे.(प्रतिनिधी)