अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा पूर्ववत करण्यास मंजुरी

अटक व अटकपूर्व जामीन या संबंधिच्या तरतुदी शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करून हा कायदा पूर्ववत करणारे सुधारणा विधेयक लोकसभेने मंगळवारी मंजूर केले.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) गुन्हा नोंदणी, अटक व अटकपूर्व जामीन या संबंधिच्या तरतुदी शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करून हा कायदा पूर्ववत करणारे सुधारणा विधेयक लोकसभेने मंगळवारी मंजूर केले.
डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन वि. महाराष्ट्र सरकार या प्र्रकरणात न्यायालयाने २० मार्च रोजी हा निकाल दिल्यानंतर दलित समाजात देशभर संतापाची लाट उसळली होती. सरकारने वटहुकूम काढून हा निकाल निष्प्रभ करावा या मागणीसाठी दलित संघटनांनी गुरुवारी ९ आॅगस्ट रोजी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्यायमंत्री थावर चंद गेहलोत यांनी हे सुधारणा विधेयक तातडीने मांडले.
अ‍ॅट्रॉसिटीची फिर्याद दाखल झाल्यावर आरोपीवर गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी तक्रारीतील तथ्यांच्या खरेपणाची शहानिशा करावी व उपअधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठाची संमती घेतल्यानंतरच अटक करावी, अशी बंधने सर्वोच्च न्यायालयाने तपासी अधिकाऱ्यावर घातली होती. तसेच अशा प्रकरणांतील आरोपींना अटकपूर्व जामीन मागण्याची सोयही उपलब्ध करून दिली होती.
न्यायालयाचा हा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी या सुधारणा विधेयकाने मूळ अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात १८ ए हे नवे कलम समाविष्ट केले जाईल. त्यात म्हटले आहे की, अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी तक्रारीची प्राथमिक शहानिशा करण्याची गरज असणार नाही तसेच आरोपीला अटक करण्यासाठी तपासी अधिकाºयाने वरिष्ठाची संमती घेण्याचीही जरुरी नाही. कोणत्याही न्यायालयाने काहीही निकाल दिला असला तरी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये असलेली अटकपूर्व जामिनाची तरतूद अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात लागू होणार नाही.
विधेयकाच्या उद्देशपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आले की, एखादा गुन्हा घडल्याची माहिती मिळाल्यावर तपासी अधिकाºयाने गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी शहानिशा करण्याची किंवा अटक करण्याआधी वरिष्ठाची संमती घेण्याची दंड प्रक्रिया संहितेत कुठेही तरतूद नाही.
न्यायालयाच्या निकालाने कायद्यात नसलेली ही तरतूद लागू केली गेल्याने ही सुधारणा करून तपासी अधिकाºयास त्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे पुन्हा बहाल करणे गरजेचे आहे. शिवाय न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने आरोपपत्र दाखल होण्यास विलंब लागेल, असेही कारण देण्यात आले.
>लगेच लागू होणार नाही
आता हे सुधारणा विधेयक राज्यसभेनेही मंजूर करावे लागेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर केंद्र सरकार अधिसूचित करेल त्या तारखेपासून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा पूर्ववत होईल.
तोपर्यंत दाखल होणाºया अ‍ॅट्रॉसिटीच्या फिर्यादींवर न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनेच कारवाई करावी लागेल.