व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करण्याची कायदादुरुस्ती मंजूर

लोकसभेची संमती : विरोधकांच्या टीकेला गृहमंत्र्यांचे उत्तर

नवी दिल्ली : दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यास सध्याच्या ‘बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्या’त (यूएपीए अ‍ॅक्ट) दुरुस्त्या करणारे विधेयक लोकसभेने बुधवारी बहुमताने मंजूर केले. संघटना वा समूहांनाच नव्हे, तर व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करून तिची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार एनआयएला देणे ही प्रमुख दुरुस्ती आहे.

सध्याच्या कायद्यात दहशतवादाच्या कारणाने संघटना व समूहावर बंदीची तरतूद आहे. मात्र, एखादी व्यक्ती प्रतिबंधित संघटनेची सदस्य असण्यास तिच्याविरुद्ध कायदा वापरण्यास न्यायालयांच्या काही निकालांमुळे अडचण येत होती. ती अडचण आता दूर होईल.
या दुरुस्त्या दुरुपयोगास वाव देणाऱ्या, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणाºया व वैधानिक मार्गाने मतभेद मांडणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करणाºया आहेत, असे मुद्दे मांडून विरोधकांनी विरोध केला. हे विधेयक चिकित्सेसाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्याची मागणी अमान्य झाल्यावर काँग्रेसने सभात्याग केला.

गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, ‘मूळ कायदा ‘यूपीए’ सरकारने केला. त्यांनी केलेला कायदा बरोबर होता व आताच्या दुरुस्त्याही बरोबरच आहेत.’ व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याच्या दुरुस्तीचे समर्थन करत शहा यांनी ‘इंडियन मुजाहिदीन’च्या यासीन भटकळचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, ‘भटकळ कित्येक वर्षे तपासी यंत्रणांच्या ‘रडार’वर होता. अशी तरतूद आधी असती, तर तेव्हाच ११ बॉम्बस्फोट टाळता आले असते.’

वेगळी विचारसरणी मानणारेही या कायद्याचे शिकार ठरतील, ही भीती अनाठायी असल्याचे सांगून शहा म्हणाले, ‘बंदूक घेतलेलेच दहशतवादी नसतात. ब्रेनवॉश करून इतरांना बंदूक हाती घ्यायला लावणारे, पैसे पुरवणारे, आश्रय देणारेही दहशतवादी असतात.’

महत्त्वाच्या दुरुस्त्या

• दहशतवाद संबंधित प्रकरणाचा ‘एनआयए’ला कुठेही राज्याच्या संमतीविनाही तपास करता येईल.
• व्यक्तीलाही दहशतवादी मानून तिच्या मुसक्या आवळता येतील.
• ‘एनआयए’च्या आदेशानेही संशयितांच्या मालमत्ता जप्त करता येतील.
• प्रत्येक तारखेला कोर्टात हजर राहणे अधीक्षकांना शक्य नसल्याने अधिकार निरीक्षक अधिकाºयास मिळतील.