न्यायाधीश नियुक्तीत केंद्र सरकारची मनमानी; सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

शिफारशींवरून सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कॉलेजियमने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या बदलीसाठी केलेल्या शिफारशींपैकी निवडक शिफारशींना मान्यता देण्याची केंद्राची पद्धत मनमानी असून, यामुळे चांगला संदेश जात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले  आहे.

कॉलेजियमने बदलीसाठी शिफारस केलेल्या ११ न्यायाधीशांपैकी पाच न्यायाधीशांच्या बदल्या झाल्या आहेत. परंतु सहा न्यायाधीशांच्या शिफारशी अद्याप प्रलंबित आहेत. यात गुजरात उच्च न्यायालयातील चार तसेच अलाहाबाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एका नावाच्या शिफारशीचा समावेश आहे. खंडपीठात दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यापैकी एका याचिकेत कॉलेजियमने नियुक्ती व बदलीसाठी शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्यास केंद्राकडून विलंब झाल्याचा आरोप होता.
नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या नावांपैकी आठ नावांना मंजुरी मिळालेली नाही, असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

सहाऐवजी पाच बदल्यांचे आदेश 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे सदस्य न्यायमूर्ती कौल ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामानी यांना म्हणाले, माझ्या माहितीनुसार तुम्ही पाच न्यायाधीशांच्या बदलीचे आदेश जारी केले आहेत. 
तुम्ही सहा न्यायाधीशांच्या बदलीचे आदेश अद्याप जारी केलेले नाहीत. यापैकी चार गुजरातमधील आहेत. हे मान्य नाही. मागील वेळीही मी निवडक बदल्या करू नयेत, यावर भर दिला होता, असेही न्यायमूर्ती कौल म्हणाले.