औषध कंपन्या व डॉक्टर यांच्या अभद्र युतीला चाप; भेटवस्तू, विदेश वा-यांवर निर्बंध

नवी दिल्ली : डॉक्टर ठराविक कंपन्यांची ठराविक औषधे लिहून देतात व ती औषधे फक्त त्या दवाखान्याशेजारच्या मेडिकल स्टोअरमध्येच मिळतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. यासाठी औषध कंपन्या किंमती भेटवस्तू देऊन आणि सहकुटुंब परदेशी सहली आयोजित करून डॉक्टरांना खुश ठेवतात, हेही उघड गुपित आहे. मात्र असे अनैतिक मार्केटिंग करणाºया औषध कंपन्यांवर बडगा उगारून या अभद्र युतीला चाप लावण्याची केंद्र सरकार तयारी करीत आहे.
जगातील अनेक देशांत औषध कंपन्या व डॉक्टर यांच्या या संगनमती गैरव्यवहारांविरुद्ध कठोर नियमावली असून त्याची चोख अंमलबजावणीही केली जाते. भारतात मात्र कोणतीही सरकारी बंधने नसल्याने औषध उद्योग आपल्यापुरते स्वयंशिस्तीचे नियम करून त्याचे पालन केल्याचा बहाणा करीत असतो. याला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय औषधनिर्मिती विभागाने एका नियमावलीचा मसुदा तयार केला असून कायदा विभाग सध्या त्याची छाननी करीत आहे, असे माहितगार सूत्रांनी सांगितले. मात्र ही नियमावली लागू करण्यासाठी सध्या तरी कोणतीही वेळ ठरलेली नाही, असे हा अधिकारी म्हणाला.
सूत्रांनुसार या प्रस्तावित नियमावलीनुसार औषध कंपन्यांनी डॉक्टरांसाठी सहली आयोजित करण्यावर पूर्ण मज्जाव केला जाईल व भेटवस्तूंसाठीही वर्षाला १० हजार रुपयांची कमाल मर्यादा घातली जाईल. नव्या औषधांची ‘फ्री सॅम्पल’ देण्यवरही मर्यादा आणली जाईल.
औषधांची गुणकारकता आणि रोगनिवारणशक्ती याविषयी फसव्या आणि अतिरंजित दावे करणाºया जाहिराती करण्यासही प्रतंबंध करणे प्रस्तावित आहे.
मुख्य म्हणजे नियमांचे पालन न केल्यास प्रस्तावित केलेली दंडात्मक कारवाई हा यातील महत्वाचा भाग असून अशा कठोर कारवाईनेच चुकार कंपन्या वठणीवर येऊ शकतील, अशी आशा या सूत्रांनी व्यक्त केली.
उल्लंघनाच्या गांभीर्यानुसार निरनिराळी दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याचे समजते. त्यात संबंधित कंपनीच्या सर्वाधिक खपणाºया ब्रँडची सर्व औषधे जप्त करून ती सरकारी इस्पितळांना वितरित करण्यापासून ते कंपनीस एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ कोणताही औषधे विकण्यास पूर्ण बंदी करण्यापर्यंतच्या कारवाईचा समावेश असेल.
सूत्रांनुसार कंपनी दंड भरण्यास तयार असेल तर विक्रीबंदीचा आदेश मागे घेतला जाऊ शकेल. हा प्रस्तावित दंड किमान पाच लाख रुपयांपासून कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत असू शकेल.
इतर काही नियम असे-
औषध कंपन्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांसाठी जनजागृती कॅम्प घेऊ शकतील. पण तेथेही डॉक्टरांना त्यांच्या सराकीर दैनिक उत्पन्नाएवढाच मेहताना देता येईल.
अशा कॅम्पमध्ये कंपनीला स्वत:च्या औषधांची खुली अथवा छुपी जाहिरात करता येणार नाही. डॉक्टरांच्या माध्यमातून औषधांची विक्री वाढविण्यासाठी नेमलेला ‘एमआर’चा ताफा कंपन्यांना कमी करावा लागेल व त्यांना विक्रीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ते देता येणार नाहीत. अंमलबजावणीसाठी केंद्रात सहसचिव दर्जाचा खास अधिकारी नेमणार.