‘ग्रीनपीस’सह काही संस्थांमुळे विकासाला चाप

ग्रीनपीस व अन्य काही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) अनेक विकास प्रकल्पांना करीत असलेल्या विरोधामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर विपरित परिणाम होत आहे,

नवी दिल्ली : ग्रीनपीस व अन्य काही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) अनेक विकास प्रकल्पांना करीत असलेल्या विरोधामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर विपरित परिणाम होत आहे, असा इशारा गुप्तचर यंत्रणेने (आयबी) दिला आहे. या एनजीओमुळे आर्थिकवृद्धीत दोन ते तीन टक्क्यांनी घट होईल, असा अंदाजही आयबीने अहवालात व्यक्त केला, तर ग्रीनपीस या स्वयंसेवी संस्थेने हा अहवाल म्हणजे प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या संस्थांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले.
आयबीने ३ जून रोजी पंतप्रधान कार्यालय, गृहमंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, अर्थमंत्री व इतर संबंधित विभागांना हा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात आयबीने परदेशातून अर्थसहाय्य मिळवणाऱ्या एनजीओंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यात प्रामुख्याने ग्रीनपीसच्या कारभाराविषयी काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
ग्रीनपीसला परदेशातून आर्थिक पाठबळ मिळत असून ग्रीनपीस व अन्य काही संस्था देशातील कोळसा खाणी, कोळशाच्या आधारे वीजनिर्मिती, अणूवीज निर्मिती केंद्रांना विरोध करतात. या विरोधाद्वारे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीत अडथळे आणून भारतावर अक्षय उर्जेचा वापर करण्यासाठी दबाव आणण्याचे प्रयत्न या संस्था करतात. यासाठी या संस्थांना परकीय शक्ती मदत करतात. ‘ग्रीनपीस’ला गेल्या सात वर्षांत यासाठी ४५ कोटी रुपये मिळाले असल्याचा धक्कादायक खुलासाही केला आहे. ग्रीनपीसने या अहवालावर नाराजी व्यक्त केली असून हा
अहवाल कसा उघड झाला, याविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. गृहमंत्रालयाने अहवालाची एक कॉपी आम्हाला द्यावी, अशी मागणी ग्रीनपीसने केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)