आम्ही रिकामटेकडे आहोत का?

दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि मनरेगाच्या अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेले रोजगार याबद्दलची माहिती देण्यासाठी आज केंद्र सरकारच्या वकील

प्रमोद गवळी,  नवी दिल्ली
दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि मनरेगाच्या अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेले रोजगार याबद्दलची माहिती देण्यासाठी आज केंद्र सरकारच्या वकील (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल) सर्वोच्च न्यायालयात  १५ मिनिटे उशिरा पोहोचल्या. यामुळे न्यायाधीशांनी त्यांना रागातच विचारले की ‘आम्ही रिकामटेकडे आहोत का? कमीत-कमी या बाबतीत तरी काही गंभीरता दाखवा.’
दुष्काळग्रस्त भागांबाबत चुकीची आकडेवारी दाखल केल्याबद्दलही न्या. एम. बी. लोकूर आणि न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या पीठाने गुजरात व हरियाणा या दोन राज्यांना खडसावले. केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयात ज्यावेळी वरील मुद्द्यावर शपथपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागण्यात आला, त्यावेळी न्यायाधीशांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘असे वाटते, ही तुमची प्राथमिकता नाही. आम्हाला काही काम नाही का? इथे दोन न्यायाधीश बसलेले आहेत. तुमची आमच्याकडून हीच अपेक्षा आहे का की, आम्ही काहीच करू नये? वेळ घालवण्यासाठी आम्ही घड्याळ बघत बसावे का?’
ज्यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद न्यायालयात पोहोचल्या, त्यावेळी न्यायाधीशांनी त्यांना खडसावून सांगितले, ‘१५ मिनिटे काही बोलू नका आणि चालते व्हा. आमचा वेळसुद्धा मौल्यवान आहे.’
आम आदमी पार्टीचे माजी नेते योगेंद्र यादव यांच्या स्वराज अभियान या बिगर सरकारी संघटनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे. दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये केंद्र आणि त्या-त्या राज्य सरकारांनी काय उपाययोेजना केलेल्या आहेत, अशी विचारणा या याचिकेत सरकारला करण्यात आलेली आहे.