धोक्याची (सर)हद्द... भारतीय लष्करात ५२ हजार जवानांची कमतरता; केंद्राची चिंताजनक माहिती

सध्याच्या घडीला लष्करात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची 7,680 पदं रिक्त आहेत.

नवी दिल्ली: पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमावर्ती भागात दिवसेंदिवस नवनवी आव्हाने निर्माण होत असतानाच भारतीय लष्कराच्यादृष्टीने चिंतेत टाकणारी एक माहिती समोर आली आहे. सध्याच्या घडीला भारतीय सैन्याच्या तिन्ही दलांतील मिळून ५२ हजार पदे रिक्त आहेत. यापैकी २१ हजार पदे ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आहेत. केंद्रीय संरक्षण खात्याचे राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. यानुसार एकूण ५१ हजार रिक्त जागांपैकी पायदळातील २१,३८३, नौदलातील १६,३४८ आणि वायू दलातील १५,०१० जागांचा समावेश आहे.

केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामन यांनीही राज्यसभेत राफेल विमान खरेदीसंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना याबद्दलची खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या घडीला लष्करात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची 7,680 पदं रिक्त आहेत. 
सरकारकडून नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातही संरक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची टीका अनेकांनी केली होती. संरक्षणासाठी निधीमध्ये त्यांनी 7.81 टक्के वाढ केल्याचे दिसून येते. ही वाढ अत्यंत कमी आहे. कारण 1962 पासूनच्या अर्थसंकल्पांचा विचार करता एवढी कमी वाढ कधीच झालेली नव्हती. तसेच देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेमध्ये केवळ 1.58 टक्के वाटा संरक्षण क्षेत्राला मिळाला आहे. वास्तविक हा निधी जीडीपीच्या तुलनेमध्ये 2.5 ते 3 टक्के असला पाहिजे. मात्र, बहुतांश निधी हा लोकप्रिय घोषणांच्या तरतुदीसाठी वापरला गेला. अर्थसंकल्पानुसार संरक्षण क्षेत्राच्या भांडवली खर्चासाठी 99, 563.86 कोटी रुपये  तर महसुली खर्चासाठी 1 लाख 95 हजार 947. 55 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. भांडवली खर्चातून सैन्याचे आधुनिकीकरण आणि नवी शस्त्रे घेण्यात येतात. पण आता इतक्या कमी निधीमध्ये ते केवळ अशक्य दिसते. कारण या निधीपैकी बहुतांश निधी हा जुन्या शस्त्र करारांचे पैसे देण्यात जाणार आहे त्यामुळे प्रत्यक्ष नव्या खरेदीसाठी फारच कमी निधी मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.