'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पदासाठी लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांचे नाव आघाडीवर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2019 11:51 AM2019-08-16T11:51:17+5:302019-08-16T11:52:30+5:30
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हे पद लष्कर, नेव्ही आणि एअरफोर्स यांच्या प्रमुखांपेक्षा अधिकारीक पद असेल.
नवी दिल्ली - स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन महत्वपूर्ण घोषणा केली. देशात पहिल्यांदाच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफची(CDS) नियुक्ती केली जाणार आहे. कारगिल युद्धापासून हा प्रस्ताव रखडलेला होता. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हे भारताच्या तिन्ही सैन्य दलात समन्वय साधण्याचं काम करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी या पदाबाबत घोषणा केल्यानंतर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदावर कोण विराजमान होईल याची चर्चा सुरु झाली आहे. यामध्ये लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांचे नाव आघाडीवर आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार सैन्य दलाच्या वरिष्ठ स्तरावर समन्वयक समिती CDS च्या समन्वयानुसार काम करेल. या समितीची भूमिका नोव्हेंबरपर्यंत निश्चित केली जाणार आहे. भारतीय वायूसेनेचे एअर चीफ मार्शल बीएस धनोवा 30 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत तर लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांचा कार्यकाळ 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हे पद लष्कर, नेव्ही आणि एअरफोर्स यांच्या प्रमुखांपेक्षा अधिकारीक पद असेल. सध्या 4 स्टार असलेले जनरल असले तरी भविष्यात 5 स्टार जनरलदेखील होऊ शकतात.
संरक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांना वाटतंय की, भारताला 5 स्टार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफची गरज आहे. ज्यांच्याकडे पूर्ण ऑपरेशन कंट्रोल करण्याचे अधिकार असायला हवेत. युद्धाच्या प्रसंगी तिन्ही सैन्य दलात समन्वय साधण्याचं काम CDS करतील. युद्धाच्यावेळी त्यांचे आदेश सर्वोच्च असतील. त्यामुळे अतिसंवेदनशील प्रसंगात एकाच आदेशावर काम चालेल. ज्यामुळे सैन्याची रणनीती पहिल्यापेक्षा अधिक प्रभावशाली होईल आणि नुकसान होणं टाळता येईल.
सध्या जग वेगानं बदलत आहे. त्यामुळे भारताला तुकड्या तुकड्यांमध्ये विचार करता येणार नाही. आपल्या सैन्य दलांनी एकत्रितपणे पुढे जायला हवं. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफमुळे तिन्ही दलांना वरिष्ठ पातळीवर एक प्रभावी नेतृत्व मिळेल, असा विश्वास नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला. सध्या चीफ ऑफ स्टाफ पद अस्तित्वात आहे. चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीत तिन्ही दलांच्या प्रमुखांचा समावेश असतो. यातील वरिष्ठ सदस्याकडे समितीचं चेअरमनपद दिलं जातं. चीफ ऑफ डिफेन्स पद निर्माण केलं जावं अशी मागणी बऱ्याच कालावधीपासून करण्यात येत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदींनी हा मोठा निर्णय घेतला.