...तर आरोपींना मुक्त करा! कारणे न देता केलेली अटक अवैध; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

ही औपचारिकता नसून अनिवार्य घटनात्मक प्रक्रिया, पूर्तता नसल्यास आरोपींना मुक्त करा, कोर्टाचे आदेश

डॉ. खुशालचंद बाहेती 

नवी दिल्ली - अटकेचे कारण समजणे घटनेच्या अनुच्छेद २२(१) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे.  रिमांडच्या वेळी याच्या पूर्ततेची खात्री करणे दंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे अटकेचे कारण न दिल्यास ती अवैध ठरते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 

विहान कुमारला १० जून २०२४ रोजी फसवणुकीच्या प्रकरणात पोलिसांकडून अटक करण्यात आली होती. पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने अटक करताना त्यामागची कारणे लेखी दिली नाहीत म्हणून ही अटक बेकायदेशीर ठरविण्याची विहान कुमारची मागणी फेटाळली होती. सुप्रीम कोर्टाचे  न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि एन. कोटीश्वर सिंग यांनी या विरोधातील अपील मान्य करून अटक बेकायदेशीर घोषित केली. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, अटकेची माहिती व कारणे कळविणे औपचारिकता नसून अनिवार्य घटनात्मक आवश्यकता आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले ?
१. अटकेचे कारण आरोपीला समजेल त्या भाषेत दिले पाहिजे.
२. आरोपींनी याचे पालन न केल्याचा आरोप केल्यास अनुपालन सिद्ध करण्याची जबाबदारी तपास अधिकाऱ्यांवर आहे. 
३. अटक केल्याची माहिती आणि अटकेची  कारणे वेगवेगळी द्यावी.  तपास अधिकाऱ्याला दोन्हींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 

भंग झाल्यास काय ?
आरोपीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते. 
व्यक्तीची अटक आणि पुढील रिमांड आदेश बेकायदा ठरतात. 
तपास, चार्जशीट आणि खटला बेकायदा ठरत नाही. परंतु, आरोपपत्र दाखल केल्याने अटक वैध ठरत नाही.

दंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य 
रिमांडसाठी हजर करताना अनुपालन झाल्याची खात्री करा
पालन नसल्यास आरोपींना सोडण्याचे आदेश देणे. 
जामीन मंजूर करण्यावर वैधानिक निर्बंध असले तरी या कारणास्तव जामीन मंजूर करता येईल. 

हे दडवणे बेकायदा
अटक केलेल्या व्यक्तीचे मित्र, नातेवाईक किंवा नामनिर्देशित व्यक्तींना अटक आणि आरोपीना कोठे ठेवण्यात आले आहे, याची माहिती न देणे घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते.  यामुळे अटक बेकायदेशीर ठरते.