अधिकार आहेत म्हणून अटक करणे बेकायदा- सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court : एका प्रकरणात आरोपीने गुन्ह्यात सहकार्य केले. तपास पूर्ण झाला. दोषारोपपत्रही तयार झाले. मात्र, न्यायालयाने आरोपी हजर केल्याशिवाय दोषारोपपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : कायद्यात अटकेची तरतूद आहे. आपल्याला अटकेचे अधिकार आहेत, म्हणून पोलिसांनी सर्वच गुन्ह्यांत आरोपींना अटक करणे आवश्यक नाही, असे स्पष्ट करीत व्यक्तिस्वातंत्र्य हा महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

एका प्रकरणात आरोपीने गुन्ह्यात सहकार्य केले. तपास पूर्ण झाला. दोषारोपपत्रही तयार झाले. मात्र, न्यायालयाने आरोपी हजर केल्याशिवाय दोषारोपपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला. पोलिसांनी शेवटी अटक करून दोषारोपपत्र पाठविण्याची तयारी केली. आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन मागितला; पण अर्ज फेटाळण्यात आला.

याविरुद्ध आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील मंजूर करताना आरोपीशिवाय दोषारोपपत्र न घेण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा व अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याचा उच्च न्यायालयाचा, असे दोन्ही आदेश रद्द केले.

अटक केव्हा करावी ?
१) जघन्य गुन्ह्यातील आरोपी असल्यास
२) कोठडीत विचारपूस आवश्यक असेल तर
३) साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करण्याची शक्यता असेल तेंव्हा
४) आरोपी फरार होण्याची शक्यता असल्यास

- आरोपीच्या अटकेचे अधिकार असणे व त्याचा न्याय्य प्रमाणात वापर करणे, या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत.
    रुटीन अटकेमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा व आत्मसन्मानाची अपरिमित हानी.
- दोषारोपपत्र स्वीकारण्यासाठी आरोपी हजर ठेवण्याची न्यायालयाची अट चुकीची. पोलीस अधिकाऱ्यांवर असे बंधन घालता येणार नाही.
-  सर्वच दखलपात्र व अजामीन पात्र गुन्ह्यांत अटक करणे व न्यायालयात हजर करण्याची आवश्यकता नाही.  -न्या. संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय, 
    सर्वोच्च न्यायालय (एसएलपी (क्री.) ५४८२/२१)