कलम 370 हटवलं आता नजर पाकव्याप्त काश्मीरवर; केंद्र सरकारने दिले संकेत 

इंदोर येथील भाजपा कार्यालयात जावडेकरांनी पत्रकारांशी संवाद साधला

इंदोर - जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्र सरकारचं आता पुढचं पाऊल पाकव्याप्त काश्मीर घेणं आहे असं मोठं विधान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलं आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तान घाबरलं आहे म्हणूनच त्यांच्याकडून व्यापारी, राजकीय संबंध तोडण्यात आले. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा हिस्सा आहे. जम्मू काश्मीर राज्याचा तो भाग असल्याने तो देशाला जोडणं आमचं काम आहे असं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले आहे. 

इंदोर येथील भाजपा कार्यालयात जावडेकरांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पाकव्याप्त काश्मीर हा जम्मू काश्मीर राज्याचा भाग असल्याने सध्या त्याठिकाणच्या विधानसभेच्या जागा रिक्त ठेवण्यात येतील. त्यामुळे येणाऱ्या काळात केंद्र सरकारची नजर पाकव्याप्त काश्मीरवर राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 

देश के बाकि राज्यों की तरह आरक्षण का लाभ #JammuKashmir के लोगों को नहीं मिला, इसकी वजह है #Article370 ।@AmitShah@JPNadda@BJP4India@BJP4MP@BJP4JnKpic.twitter.com/qS4LdE9Igg

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) August 12, 2019

मागील सोमवारी राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीर पूनर्रचना विधेयक आणि कलम 370 हटवण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव राज्यसभेत पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून कलम 370 हटवण्याच्या शिफारशीला मान्यता देण्यात आली. जम्मू काश्मीरमधील कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी केंद्र सरकारकडून आधीच खबरदारी घेण्यात आली होती. अतिरिक्त जवानांचा फौजफाटा काश्मीरमध्ये पाठविण्यात आला होता. तर राज्यभरात कलम 144 लागू करण्यात आलं होतं. सुरक्षेची पुरती काळजी घेतल्यानंतर केंद्र सरकारकडून संसदेत याबाबतची घोषणा करण्यात आली. 

या प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा सुरु असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं होतं की, जेव्हा मी जम्मू-काश्मीर राज्य असा उल्लेख करतो, त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनही येतं. काश्मीरबाबत निर्णय घेण्याचा संसदेला अधिकार आहे. त्यासाठी कुणाचीही संमती घ्यायची गरज नाही. संसद हे सर्वोच्च सभागृह आहे, असंही अमित शाह म्हणाले होते. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरसाठी जीव द्यायलाही तयार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. तसेच जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघात नेला. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 मर्यादित काळासाठी असल्याचे सांगितले. मात्र, ते हटवण्यासाठी 70 वर्षे लागली. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीर भारतापासून दूर होते असा आरोप त्यांनी केला होता.