जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा आणि विधानसभा निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिले महत्त्वाचे आदेश  

Article 370 SC Verdict: कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याबरोबरच जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि राज्यात विधानसभा निवडणूक घेण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याबरोबरच जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि राज्यात विधानसभा निवडणूक घेण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटानपीठाने कलम ३७० बाबतचा हा ऐतिहासिक निर्णय एकमताने घेतला आहे. कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय हा कायदेशीररीत्या योग्य आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले. त्याबरोबरच आता जम्मू काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, तसेच लवकरात लवकर जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत देण्यात यावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेताना जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जवळपास ४ वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये होते. तसेच या प्रकरणी विविध २३ याचिका दाखल करण्याल आल्या होत्या. अनेक युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल आज जाहीर केला.