कलम 370 हटवल्यानंतर दुप्पट झाली जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था, पाहा आकडेवारी...

आज सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरवला आहे.

Jammu-Kashmir Article 370: जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 (Jammu-Kashmir Article 370) हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावला आहे. तसेच, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा आणि सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. या आदेशापूर्वी संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आकडेवारी सादर करण्यात आली. 6 डिसेंबर रोजी सरकारने संसदेत सांगितले की, कलम 370 हटवल्यापासून राज्यातील अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली आहे. 

चार वर्षांत अर्थव्यवस्था दुप्पट 
जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यापासून चार वर्षात जीडीपीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP दुप्पट होऊन 2.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे, जी ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी 1 लाख कोटी रुपये होती. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची वाढ आणि सामाजिक-आर्थिक विकास मोजण्यासाठी GSDP हा एक महत्त्वाचा सूचक आहे. यातून अर्थव्यवस्था आणि लोकांचे जीवनमान प्रतिबिंबित होते. 

स्वत: गृहमंत्र्यांनी दिली माहिती
6 डिसेंबर रोजी संसदेत जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 वरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी जीएसडीपी 1 लाख कोटी रुपये होते. अवघ्या चार वर्षांत हा आकडा दुप्पट होऊन आज 2,27,927 कोटी रुपये झाले आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाला आहे, त्यामुळे तेथे चांगले वातावरण निर्माण झाले असून मोठा विकास होत आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला 
केंद्रशासित प्रदेशाच्या 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, उद्योग, कृषी, फलोत्पादन, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रांवर भर देऊन जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP पुढील पाच वर्षांत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था अलिकडच्या वर्षांत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा वेगाने वाढली आहे. जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, बोगदे, पूल, उड्डाणपूल, रिंग रोड बांधले जात आहेत, तर अहवालानुसार, 2023 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा रेल्वे मार्ग राष्ट्रीय नेटवर्कशी जोडला जाण्याची अपेक्षा आहे आणि विमानतळ देखील अपग्रेड केले जातील.