कलम ३७० तात्पुरतेच होते; रद्दच्या निर्णयावर सुप्रीम मोहर

जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एकमताने कायम ठेवला.

नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एकमताने कायम ठेवला. लवकरात लवकर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करून पुढीलवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

कित्येक दशकांपासून चाललेल्या चर्चेचा शेवट करताना, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९४७ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी रद्द करण्याचे समर्थन करणारे तीन समान निवाडे दिले. स्वतःसाठी, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासाठी निकाल लिहिताना, चंद्रचूड म्हणाले की, कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती आणि राष्ट्रपतींना पूर्वीच्या राज्याच्या संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत ते रद्द करण्याचा अधिकार दिला होता.

न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी या मुद्द्यावर स्वतंत्र व एकसमान निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश वेगळा काढण्याच्या निर्णयाची वैधता कायम ठेवली.  कलम ३७० रद्द करताना राज्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले.

राज्यात सार्वभौमत्व राहिलेले नाही

पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याने २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधानाचा स्वीकार केल्याची घोषणा जारी केल्यानंतर आणि भारताने राज्याचे अधिग्रहण केल्यानंतर राज्यात कोणतेही सार्वभौमत्व राहिलेले नाही. कलम ३७० हे असममित संघराज्यवादाचे वैशिष्ट्य आहे आणि सार्वभौमत्वाचे नाही, असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.

निवडणूक आयोगाने पावले उचलावीत

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विधानाचा संदर्भ देत न्या. चंद्रचूड म्हणाले, लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश वगळता जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल केला जाईल.

भारतीय राज्यघटना ही घटनात्मक शासनाची संपूर्ण संहिता आहे. जम्मू-काश्मीर 

विधानसभेच्या ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत घेण्यासाठी  निवडणूक आयोगाने पावले उचलावीत. 

मानवाधिकार उल्लंघन चौकशीसाठी आयोग 

nन्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, कलम ३७० चा उद्देश जम्मू आणि काश्मीरला हळूहळू इतर भारतीय राज्यांच्या बरोबरीने आणणे आहे. न्या. खन्ना यांनीही चंद्रचूड व कौल यांच्याशी सहमती दर्शवली.

n१९८० पासून झालेल्या येथे मानवी हक्क उल्लंघनाच्या अनेक घटना घडल्या. त्याची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन आयोग स्थापन करण्याचे निर्देशही न्या. कौल यांनी दिले.

हा निकाल आशेचा किरण

सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम ३७० संदर्भातील निकाल हा केवळ न्यायालयीन निकाल नाही, तर आशेचा किरण आहे. तो मजबूत आणि अखंड भारत निर्माण करण्याच्या सामूहिक संकल्पाचे दर्शन घडवतो. 

- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान 

दूरदृष्टीने घेतलेला निर्णय 

कलम ३७० रद्द करण्याचा तसेच जम्मू-काश्मीर व लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा निर्णय दूरदृष्टीने घेतला होता. त्यामुळे काश्मीरचे देशाशी एकात्मतेचे बंध आणखी दृढ झाले आहेत. 

- अमित शाह, गृहमंत्री

सरन्यायाधीश म्हणाले...

राष्ट्रपतींनी केलेली घोषणा वैध होती की नाही, याचा विचार आम्ही करत नाही. शिवाय त्याला कोणी आव्हानही दिले नाही.

राष्ट्रपती राजवटीत केंद्राने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येत नाही. त्याबाबत आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही.

जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा संपुष्टात आली, तेव्हा कलम ३७० लागू करण्याची विशेष अटही संपुष्टात आली.