अरुण गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेला अखेर स्थगिती, राज्य सरकारने दिले होते आव्हान

सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या ५ एप्रिलच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका खून खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गँगस्टर अरुण गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि संदीप मेहता यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या ५ एप्रिलच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्याद्वारे राज्य अधिकाऱ्यांना २००६ च्या माफी धोरणांतर्गत मुदतपूर्व सुटकेच्या अर्जावर विचार करण्याचे आदेश दिण्यात आले होते.

सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या ५ एप्रिलच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. गवळी एका खुनाच्या खटल्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध राज्याच्या २००६ च्या माफी धोरणाअंतर्गत लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु त्याला मोक्काअंतर्गतच्या तरतुदींनुसार दोषी ठरवण्यात आले असून तो शिक्षा भोगत आहे, असा युक्तिवाद ठाकरे यांनी केला.

२००७ मध्ये  नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी गवळी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.  माफी धोरणातील  अटींचे पालन केल्याचा दावा त्याने केला आहे. गवळी याने वैद्यकीय मंडळाने त्याला कमकुवत घोषित केले असल्याने त्याला धोरणाचा लाभ मिळावा, असा युक्तिवाद त्याच्यावतीने केला आहे.