अरविंद केजरीवाल यांना हायकोर्टाने दिला झटका

नायब राज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत, असा निकाल देऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना त्यांची जागा दाखविली

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्राला स्वतंत्र प्रशासकीय दर्जा दिला असला तरी राज्यघटनेनुसार दिल्ली अजूनही केंद्रशासित प्रदेश असल्याने नायब राज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत, असा निकाल देऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना त्यांची जागा दाखविली.
विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकून सत्तेवर आल्यापासून आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने केंद्र सरकारशी सातत्याने संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. नायब राज्यपालांना हाताशी धरून केंद्र सरकार दिल्ली सरकारचे पंख कापू पाहात आहे, असा आरोप करणारे केजरीवाल उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने पुरते चितपट झाले आहेत. साहजिकच या निकालानंतरही हार न मानता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे ‘आप’ सरकारने जाहीर केले आहे.
दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात संघर्षाचे कारण ठरलेली एकूण नऊ प्रकरणे उच्च न्यायालयापुढे होती. दिल्ली प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याचे संपूर्ण अधिकार नायब राज्यपालांना देणारी केंद्र सरकारची २१ मे २०१५ ची अधिसूचना आणि दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यक्षेत्र फक्त दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित करून केंद्राच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कक्षेतून वगळणारी २३ जुलै २०१४ ची अधिसूचना ही हा संघर्ष न्यायालयात येण्याची कारणे ठरली होती.
दिल्ली सरकारने या दोन्ही अधिसूचनांच्या वैधतेस आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायाधीश न्या. जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या दोन्ही अधिसूचना वैध असल्याचा निर्वाळा दिला.
दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असल्याने नायब राज्यपाल दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत आणि दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. तसेच नायब राज्यपालांना पूर्व सूचना दिल्याखेरीज आणि मतभेद असतील तर केंद्र सरकारचे मत घेतल्याखेरीज दिल्ली सरकार स्वत:च्या पातळीवर कोणताही निर्णय घेऊन त्याची परस्पर अंमलबजावणी करू शकत नाही, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.
भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २३९ व २३९एए तसेच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिली सरकार कायदा यांचा समन्वित अर्थ लावला असता, दिल्ली आजही केंद्रशासित प्रदेशच असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण हे विषय दिल्ली सरकारच्या अधिकारकक्षेच्या बाहेरचे आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
मात्र नायब राज्यपालांना विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर नेमण्याचे अधिकार असले तरी ते हे अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्लाविना वापरू शकत नाहीत, हे केजरीवाल
सरकारचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>अनेक बेकायदा निर्णय रद्द
नायब राज्यपालांना आधी न कळविता केजरीवाल सरकारने अनेक निर्णय न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले. त्यातील काही प्रमुख असे :
सीएनजी वाहनांना फिटनेस दाखला देण्यातील कथित अनियमितता व दिल्ली व जिल्हा क्रिकेट संघटनेतील कथित वित्तीय गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी दोन चौकशी आयोग नेमणे.
अघोषित भारनियमन केल्यास त्याबद्दल ग्राहकांना भरपाई देण्याचा दिल्लीतील वीज पुरवठा कंपन्यांना दिलेला आदेश.
दिल्लीतील वीज पुरवठा कंपन्यांवर केलेल्या सरकारी संचालकांच्या नियुक्त्या.