अरविंद केजरीवाल तुरुंगात, आता दिल्लीमध्ये या नेत्याला मिळणार तिरंगा फडणवण्याची संधी, नायब राज्यपालांनी केली घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 13, 2024 06:53 PM2024-08-13T18:53:56+5:302024-08-13T18:57:16+5:30
Independence Day News: दिल्लीच्या शिक्षणमंत्री आतिशी ह्या दिल्ली सरकारच्यावतीने तिरंगा फडकवतील, असं बोललं जात होतं. मात्र नायब राज्यपाल एल. जी. सक्सेना यांनी त्यांच्या नावाला पसंती दिलेली नाही. तर दिल्ली सरकारच्यावतीने तिरंगा फडकवण्यासाठी परिवहनमंत्री कैलाश गहलोत यांच्या नावावर नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मागच्या काही महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. त्यामुळे आता १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनीदिल्लीमध्ये तिरंगा कोण फडकवणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दिल्लीच्या शिक्षणमंत्री आतिशी ह्या तिरंगा फडकवतील, असं बोललं जात होतं. मात्र नायब राज्यपाल एल. जी. सक्सेना यांनी त्यांच्या नावाला पसंती दिलेली नाही. तर दिल्ली सरकारच्यावतीने तिरंगा फडकवण्यासाठी परिवहनमंत्री कैलाश गहलोत यांच्या नावावर नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.
दिल्लीमधील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या तिहार तुरुंगामध्ये आहेत. केजरीवाल यांना ईडीने याचवर्षी मार्च महिन्यात अटक केली होती. मात्र यासंदर्भातील खटल्यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आहे. पण ते तुरुंगातून सुटण्यापूर्वीच सीबीआयशी संबंधित अँटी करप्शन अॅक्ट अन्वये सुरू असलेल्या खटल्याप्रकरणी तपास यंत्रणांनी त्यांना अटक केली. या खटल्यात त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. मात्र याच खटल्यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांचे सहकारी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळाला आहे.
दरम्यान, दिल्ली सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी सांगितले की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे त्यांच्यावतीने तिरंगा फडकवण्यासाठी नियुक्त करू शकत नाहीत. या विभागाचे मंत्री गोपाल राय यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या इच्छेनुसार आतिशी यांच्याकडून तिरंगा फडकवण्याची तयारी करण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. गोपाल राय यांच्या पत्रावर मंत्रालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे या आदेशांवर अंमलबजावणी करता येणार नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सहा ऑगस्ट रोजी नायब राज्यपाला व्ही. के. सक्सेना यांना लिहिलेलं पत्र हे कारागृह नियमांनुसार स्वीकारार्ह नाही.