कारागृहात फाइल्स जाणे योग्य नाही, नैतिकता सांगते...; अरविंद केजरीवालांना SCच्या माजी न्यायमूर्तींचा मोठा सल्ला

न्यायमूर्ती रस्तोगी म्हणाले, "लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 आणि 9 मध्ये अपात्रतेची तरतूद आहे. यात अनेक गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. याच प्रमाणे, दिल्लीमध्ये कैद्यांसाठी बनवण्यात आलेल्या कायद्यातही अनेक गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत.

जर घटनाात्मक पदावर असलेली एखादी व्यक्ती कारागृहात असेल तर तिने पदावर राहणे योग्य नाही, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिला आहे. रस्तोगी म्हणाले, कुणी कारागृहात असूनही आपल्या पदावर कायम राहणे, चांगली गोष्ट नाही. महत्वाचे म्हणजे, भाजपसह एका वर्गाकडून अरविंद केजरीवालांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असतानाच, रस्तोगी यांची टिप्पणी आली आहे. केजरीवाल यांना इडीने अटक केली असून दारू घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात ते सध्या तिहार कारागृहात आहेत.

न्यायमूर्ती रस्तोगी म्हणाले, "लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 आणि 9 मध्ये अपात्रतेची तरतूद आहे. यात अनेक गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. याच प्रमाणे, दिल्लीमध्ये कैद्यांसाठी बनवण्यात आलेल्या कायद्यातही अनेक गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत कुठल्याही कैद्यापर्यंत थोट पोहोचू शकत नाहीत. ते आधी कारागृह अधीक्षक बघतील आणि नंतर ते कैद्यापर्यंत पाठवले जातील. संवैधानिक पदाच्या शपथेत गोपनीयतेच्या शपथेचाही समावेश आहे. अशात दिल्लीमध्ये कैद्यांसाठी बनवण्यात आलेला हा नियम अरविंद केजरीवाल यांना कारागृहातूनच सरकार चालवणे आणि फाइल्सवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी देत नाही."

"जर असे नियम असतील तर, ही योग्य वेळ आहे, अरविंद केजरीवालांनी पदावर कायम राहायचे की नाही, हे ठरवायला हवे. शेवटी यामुळे कुणाला फायदा होणार? आपण मुख्यमंत्री पदावर आहात. ही सार्वजनिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. नैतिकतेनुसार त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. आपण यापूर्वीची उदाहरणेही बघू शकता. जयललिता आणि लालू प्रसाद यादव यांसारख्या नेत्यांनीही राजीनामा दिला होता. याशिवाय हेमंत सोरेन यांनीही राजीनामा दिला होता. आपण कारागृहात अथवा कोठडीत असताना मुख्यमंत्री म्हणून कुठल्याही पाइल्स मागवून स्वाक्षरी करू शकत नाही. माझे स्पष्ट मत आहे की, नैतिकतेनुसार राजीनामा द्यायला हवा," असेही न्यायमूर्ती रस्तोगी म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, "सरकारी कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संस्थांकडून अटक झाल्यास, जे नियम आहेत, तेही हेच सांगतात. सरकारी सेवा बघा, सरकारी कर्मचारी 48 तास पोलीस कोठडीत राहिल्यास त्याला निलंबित केले जाते. संबंधित खटल्याची योग्यता कुणी बघत नाही. आता आपण कोठडीत आहात आणि केव्हापर्यंत असाल? हे देवालाच माहीत. कोठडीत असताना पद सोडण्याची तरतूद घटनेत लिहिलेली नसली म्हणजे, पदावर कायम राहण्याचा अधिकार तर नाही ना मिळत."