अरविंद केजरीवालांची ‘देशभक्ती’ : २५ वर्षांच्या विकासाचा पाया असलेला दिल्लीचा अर्थसंकल्प
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 11, 2021 05:40 AM2021-03-11T05:40:23+5:302021-03-11T05:40:53+5:30
‘आप’ सरकारने देशाच्या स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष अत्यंत दिमाखात साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १२ मार्चपासून ७५ आठवड्यांसाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.
विकास झाडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : ‘देशभक्ती’ या आगळ्यावेगळ्या संकल्पनेसह दिल्ली सरकारचे वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी २०२१-२२ चा ६९ हजार कोटी रुपयांचा पहिला डिजिटल अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात दिल्ली १०० टक्के प्रदूषणमुक्त, पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाचा पाया, जगातील सर्वात मोठी मेट्रो, आरोग्य आणि शिक्षण आदी बाबींवी भर देण्यात आला आहे.
हा अर्थसंकल्प सादर करताना सिसोदिया म्हणाले, ‘आप’ सरकारने देशाच्या स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष अत्यंत दिमाखात साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १२ मार्चपासून ७५ आठवड्यांसाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील. देशभक्ती अर्थसंकल्पात राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानीत ५०० ठिकाणी राष्ट्रीय ध्वजारोहण करण्यासाठी उंच ध्वजस्तंभ उभारणार आहे. त्यासाठी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील साथीच्या रोगाच्या तडाख्यानंतरही दिल्लीत दरडोई उत्पन्नात १.२ पट वाढ झाली. दिल्ली सरकारचे दरडोई उत्पन्न २०४७ पर्यंत सिंगापूरच्या बरोबरीचे असेल असा आशावाद सिसोदिया यांनी व्यक्त केला.
महिलांसाठी विशेष मोहल्ला क्लिनिक महिला मोहल्ला क्लिनिक’ सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून पहिल्या टप्प्यात १०० महिला मोहल्ला दवाखाने सुरू करणार. दिल्लीतील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य कार्ड दिले जाणार आहेत. दिल्लीतील रहिवाशांना शासकीय रुग्णालयात मोफत कोविड लस देणार. मोफत कोविड लसीकरणासाठी ५० कोटी खर्च करण्यात येईल.
ई-वाहन खरेदीची टक्केवारी वाढली
नवीन ई-वाहन धोरण सुरू झाल्यापासून ई-वाहन खरेदीची टक्केवारी ०.२ वरून २.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. राज्यसरकार २५ टक्के ई-वाहन खरेदी करण्याचा संकल्प करीत आहे. दिल्लीत ५०० चार्जिंग स्टेशन वाढवण्यात येणार आहे. प्रत्येक तीन किलोमीटरवर चार्जिंग स्टेशन असेल. जेव्हा देश स्वातंत्र्य शतक वर्धापन दिन साजरा करत असेल तेव्हा दिल्ली १०० टक्के प्रदूषणमुक्त होईल. दिल्ली सरकारने परिवहन विभागासाठी ९३९४ कोटी तर रस्त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे.