SC, ST आरक्षणावरून 'सुप्रीम' निर्णयाला केंद्राचा NO; मोदी कॅबिनेटनं घेतले मोठे निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी आरक्षणाबात क्रिमीलेअर निकष लागू करण्याचं मत मांडलं होतं. त्यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा करण्यात आली. 

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना आरक्षण देताना क्रिमीलेअरची कुठलीही तरतूद नाही. संविधानानुसार जे आरक्षण दिले जात होते, तेच यापुढे सुरू राहील असा निर्णय एनडीए सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. एससी-एसटी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर चर्चा झाली.

कॅबिनेट बैठकीनंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत जो निर्णय दिला आहे त्यात एससी, एसटी वर्गासाठी काही सूचना दिल्यात. त्यावर आज कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. एनडीए बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाशी कटिबद्ध आहे. संविधानात क्रिमीलेअरची तरतूद नाही. त्यामुळे संविधानानुसारच एससी, एसटी आरक्षण कायम ठेवले जाईल असं त्यांनी सांगितले. 

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं होतं?

मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील असं सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं होतं. त्याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींप्रमाणेच एससी, एसटी प्रवर्गात क्रिमीलेअर निकष लागू करावेत असं मत मांडलं होते. त्यावर आज या कॅबिनेटनं मोठा निर्णय घेतला आहे.

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " Supreme Court had pronounced a judgement regarding the reservation and a suggestion regarding SC and ST reservation. Today a detailed discussion took place during Cabinet...NDA govt is bound to the Constitution formed by BR… pic.twitter.com/Uj9EgFigAY

— ANI (@ANI) August 9, 2024

कॅबिनेटच्या बैठकीत कोणते निर्णय घेतले?

पीएम आवास योजनेंतर्गत, नोकरदार बहिणी आणि मुलींसाठी ईडब्ल्यूएस, एमआयजी श्रेणीतील २५ लाख गृहकर्जावर ४ टक्के सबसिडी दिली जाईल आणि कमी व्याजदरात तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पीएम आवास योजनेंतर्गत ३ टक्के कर्ज शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५ वर्षांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.

कोणकोणत्या प्रकल्पांना मान्यता?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ८ रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी ३ ओडिशासाठी आहेत. पश्चिम ओरिसा ते दक्षिण ओरिसापर्यंत पर्यटन, नोकऱ्या आणि खनिज सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून याला अधिक महत्त्व आहे. आदिवासीबहुल भागात लोकांना रोजगार मिळेल आणि आर्थिक विकास होईल. विक्रमशिला ते कटारियापर्यंत गंगेवर दुहेरी मार्गाचा पूल बांधण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी जळगाव ते जालना या नवीन लाईनच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.