तिहेरी तलाक विधेयकावर असदुद्दीन ओवैसी म्हणतात...

तिहेरी तलाक या विधेयकाला काल राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.

नवी दिल्लीः तिहेरी तलाक या विधेयकाला काल राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. जवळपास साडेचार तासांच्या पदीर्घ चर्चेनंतर 99 विरुद्ध 84 अशा मतांनी राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर या विधेयकावर विरोधकांनी टीका केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयावर एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसींनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ते म्हणाले, मुस्लिम महिलांविरोधात हा अन्याय आहे. तिहेरी तलाक विधेयक हा ऐतिहासिक निर्णय नाही. तीन तलाक हा गुन्हाच आहे. पण केंद्र सरकारनं जे विधेयक मंजूर केलं आहे, त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. तीन तलाक कायदा हा एका वर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून बनवण्यात आला आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. सरकारनं मुस्लिम पतीला तुरुंगात डांबलं तरी ही कुप्रथा संपणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं पॉक्सो अॅक्ट प्रकरणातील निवाड्यासाठी 500 न्यायालयं बनवली, तरीही 9 टक्के प्रकरण अजूनही कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेली आहे. भाजपा या विधेयकाला ऐतिहासिक बोलून मुस्लिम महिलांसाठी खोटे अश्रू काढत आहेत. भाजपाला मुस्लिम महिलांची एवढीच चिंता आहे, तर उन्नाव हिंदू बलात्कार पीडितेच्या प्रकरणात ते गप्प का आहेत, असा प्रश्नही ओवैसींनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, तिहेरी तलाकबंदीचा कायदा संसदेकडून मंजूर करून घेण्यात सरकारला मंगळवारी यश आले. या कायद्यास वरिष्ठ सभागृहाची संमती मिळण्याकरता आवश्यक संख्याबळाचे गणित जुळविण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखलेल्या डावपेंचाचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. यामुळे सरकारने आजचा दिवस ‘ऐतिहासिक’ असल्याचे म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली तर यास प्रखर विरोध केलेल्या काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी याचे ‘ऐतिहासिक चूक’ म्हणून वाभाडे काढले. साडेचार तासांच्या घणाघाती चर्चेनंतर 99 विरुद्ध 84 अशा मतांनी राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले. लोकसभेने ते 25 जुलै रोजीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर ही तिहेरी तलाकबंदी कायदा म्हणून लागू होईल. सध्या हाच कायदा 21 फेब्रुवारी रोजी तिसऱ्यांदा काढलेल्या वटहुकुमाच्या स्वरूपात लागू आहे.

एकूण 242 सदस्य असलेल्या राज्यसभेत एरवी विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी किमान 121 मतांची गरज पडली असती. पण 107सदस्य असलेल्या ‘रालोआ’ला एकट्याच्या जिवावर हे करणे शक्य नव्हते. नेमके त्यासाठीच मोदींना डावपेंच आखले. त्याचे फलित म्हणून विधेयकास विरोध असलेल्या जद(यू) व अण्णाद्रमुक या ‘रालोआ’तील दोन घटक पक्षांच्या सदस्यांनी मतदानाच्या वेळी सभात्याग केला. तर आघाडीत नसलेल्या बिजू जनता दलाने विधेयकास पाठिंबा दिला.