Asaram Case Verdict : जन्मठेपेची शिक्षा ऐकून ढसाढसा रडू लागला आसाराम

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी आसारामला कोर्टानं आज जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

जोधपूर -  लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलीस कोठडीची हवा खात असलेल्या स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापूला जोधपूर न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. तर अन्य दोन आरोपींना २० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावले सुनावली. जोधपूर विशेष न्यायालयाने सुनावलेला निकाल ऐकताच आसारामला ढसाढसा रडू कोसळलं.  न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा यांनी आसारामला जन्मपेची शिक्षा सुनावली. हा निकाल ऐकताच आपले डोके धरुन रडू लागला.  हरी ओम हरी ओम मंत्राचा जप करत होता. शिक्षा सुनावताच आसाराम डोकं धरुन खाली बसला आणि धाय मोकलून रडू लागला. न्यायाधीश निकालाचं वाचन करत होते, तेव्हा आसाराम सहआरोपी शरद आणि शिल्पी यांच्या खांद्यावर हात ठेवून उभा होता.

कोर्टाचा निकाल समोर आल्यानंतर आसारामची तब्येत बिघडल्याची गोष्टही समोर आली आहे. तुरुंग परिसरात रुग्णवाहिका आली आहे. जोधपूर विशेष कोर्टानं आज आसारमसह पाच जणांचा निर्णय दिला. यामध्ये दोघांची निर्दोष सुटका केली. सुनावणीवेळी हिंसाचार भडकू नये यासाठी जोधपूरपासून दिल्लीपर्यंत कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.  तर जोधपूरमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आला होता. जोधपूर कोर्टाने आसारामला पॉक्सोसह अन्य तीन कलमांतर्गत दोषी धरत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. जन्मठेप म्हणजेच जिवंत असेपर्यंत जेलमध्येच राहावं लागेल. त्यामुळे आसाराम बापूचे जेलमधून सुटण्याचं स्वप्न भंगलं आहे.

काय आहे प्रकरण - 

31 ऑगस्ट 2013 पासून आसाराम बापू जोधपूर तुरुंगात आहे. उत्तर प्रदेशच्या शहाजहाँपूर येथील असलेल्या आणि आसाराम बापूच्या मध्य प्रदेशातील छिंदवाडातील आश्रमात शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीवरून आसारामला अटक करण्यात आली होती. आसारामने जोधपूरजवळ असलेल्या मनाई भागातील आश्रमात बोलावून 15 ऑगस्ट 2013 च्या रात्री बलात्कार केल्याचा आरोप मुलीने केला होता. मुलीच्या तक्रारीनंतर आसारामला इंदूरहून अटक करण्यात आली होती. इंदूरहून अटक झाल्यानंतर 1 सप्टेंबर 2013 रोजी जोधपूरला आणण्यात आलं. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.  तुरुंगात गेल्यापासून त्याने 12वेळा जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण आसारामला जामीन मिळाला नाही. 12 पैकी सहा जामीन अर्ज ट्रायल कोर्टाने फेटाळले, तीन अर्ज राजस्थान हाय कोर्टाने फेटाळले आणि तीन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले होते.