“मुस्लिम असल्यामुळेच मला जिहादी आणि देशविरोधी ठरवलं गेलं”: आसिफचा दावा

दिल्ली दंगलीप्रकरणी जामिनावर बाहेर आलेल्या आसिफ इकबाल तन्हा याने याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली: दिल्ली दंगलीप्रकरणी जामिनावर बाहेर आलेल्या आसिफ इकबाल तन्हा याने याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आसिफ जामिया मिलिया इस्लामियाचा विद्यार्थी आहे. दिल्ली दंगलीप्रकरणी आसिफला मे २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती. यानंतर न्यायालयाने आसिफसह नताशा नरवाल आणि देवांगना कलिता यांना जामीन मंजूर केला होता. यासंदर्भातल बोलताना, मुस्लिम असल्यामुळेच मला जिहादी आणि देशविरोधी ठरवले गेले, असा दावा आसिफने केला आहे. (asif iqbal tanha claims that being a muslim made me a jihadist and anti national)

या कठीण प्रसंगी आई आणि वडिलांनी दिलेला पाठिंबा हा कोणत्याही शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. जेलमध्ये जाणे सर्वांच्या नशिबी नसते, असे वडील म्हणायचे. तर, दुसरीकडे काही चुकीचे केले नाही, तर मला नक्की न्याय मिळेल, असा विश्वास आईने व्यक्त केला, असे आसिफ यावेळी बोलताना म्हणाला. 

“उपाशी, बेरोजगाराला योग करायला लावणं अत्यंत क्रूरपणाचं”; माजी न्यायमूर्तींचे ताशेरे

मुस्लिम असल्यामुळेच देशविरोधी ठरवलं गेलं

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना आसिफ म्हणाला की, मी मूळचा झारखंडचा आहे. माझे प्रारंभिक शिक्षण मदरशात झाले आहे. पुढील शिक्षणासाठी मी दिल्लीला आलो. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात येथूनच झाली. कॅम्पसमध्ये दिलेल्या भाषणाचा उपस्थितांवर मोठा प्रभाव पडला. त्यामुळे तो एकदम प्रकाशझोतात आला. मी केवळ मुस्लिम आहे, म्हणूनच मला जिहादी आणि देशविरोधी ठरवले गेले. मी मुसलमान असल्याची शिक्षा मला दिली जातेय, असा दावा आसिफने केला. 

“कार्यक्षमता निर्माण करणारे एखादे आसन मुख्यमंत्र्यांना सूचवा”; भाजपचा पलटवार

दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA विरोधी आंदोलनादरम्यान दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी जेएनयूसह अन्य विद्यापीठांच्या काही विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली होती. आंदोलने, निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणे हा दहशतवाद नाही. सरकार आपल्या विरोधात निदर्शने करण्याचा अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये फरक करुन शकत नाही? जर अशीच मानसिकता कायम राहिली तर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले होते.